![धुळे : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास बारा वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%97%E0%A4%A1-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
धुळे पुढारी वृत्तसेवा
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला बारा वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा सत्र न्यायाधीश यास्मिन देशमुख यांनी सुनावली आहे. या गुन्ह्यात वैद्यकीय अधिकारी यांनी दाखवलेल्या हलगर्जीपणा बाबत चौकशीचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
धुळे तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली होती. अल्पवयीन असलेल्या पीडितेवर डिसेंबर 2018 ते मार्च 2019 या दरम्यान अत्याचार करण्यात आला होता. पीडीतेला तिच्या लहान भावास मारून टाकण्याची धमकी देऊन तिच्यावर हा अत्याचार करण्यात आला. यानंतर वारंवार तिच्यावर अत्याचार होत असल्याने या पिडीतेने दोन वेळेस आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. अखेर कंटाळून तिने तालुका पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिल्याने 22 मार्च 2019 रोजी संदीप प्रेमलाल पाटील यांच्या विरोधात भादवी कलम 376, 354 तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012 चे कलम चार व 12 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या खटल्याचे कामकाज सत्र न्यायाधीश यास्मिन देशमुख यांच्या न्यायालयात झाले. सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील शुभांगी जाधव यांनी फिर्यादी सह घटनास्थळाचे पंच, डॉक्टर तसेच तपासी अंमलदार यांच्या महत्त्वपूर्ण साक्ष नोंदवल्या. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे युक्तिवाद करताना अॅड. शुभांगी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या अनेक निर्णयांचा आधार घेत आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यानुसार न्यायालयाने भादवी कलम 376 अंतर्गत बारा वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा तसेच 25 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.
दरम्यान या खटल्यात पीडितेस डॉक्टरांनी वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर वैद्यकीय अहवालामध्ये तिच्यावर अत्याचार झाला किंवा नाही, याबाबत अहवालात मत प्रदर्शित केले नव्हते. ही गंभीर बाब न्यायालयात निदर्शनास आली. या घटनेची दखल घेत न्यायाधीश यास्मिन देशमुख यांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल यांच्याकडे पाठवून संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांनी केलेल्या सरकारी कामातील हलगर्जीपणा बाबत योग्य ती चौकशी करून निकाल तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. या खटल्यात सरकारी पक्षाला जिल्हा सरकारी वकील देवेंद्रसिंह तंवर, अतिरिक्त सरकारी अभियोग्यता संजय मुरक्या यांनी मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा :