नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी ई-बाजारपेठ-जीईएमवर सहकारी संस्थांना खरेदीदार म्हणून खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. यामुळे ८.५४ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि त्यांच्या २७ कोटी सदस्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. जीईएमपोर्टल देशभरातील सर्व खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी खुले आहे.
सरकारी खरेदीदारांसाठी खुला आणि पारदर्शक खरेदी मंच तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेसचा प्रारंभ केला होता. १२ एप्रिल २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर १७ मे २०१७ रोजी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नावाने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टल म्हणून स्थापना करण्यात आली.
सध्या, केंद्र आणि राज्य मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था, स्थानिक संस्था, सारख्या सर्व सरकारी खरेदीदारांसाठी हा मंच खुला आहे. विद्यमान आदेशानुसार, खाजगी क्षेत्रातील खरेदीदारांसाठी सरकारी ई-बाजारपेठ जीईएम हे वापरण्यासाठी उपलब्ध नाही. पुरवठादार (विक्रेते) सरकारी किंवा खाजगी अशा सर्व विभागातील असू शकतात.
हेही वाचा