दिल्लीतील वीज दरवाढीवरून राजकारण पेटले, आप-भाजपचे एकमेकांविरोधात आरोप-प्रत्यारोप

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजधानी दिल्लीत विजेचे दर १० टक्क्यांनी वाढवण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर आम आदमी पार्टी आणि भाजप मध्ये 'हाय व्होल्टेज' आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगला आहे. दिल्ली वीज नियामक आयोगाने (डीईआरसी) आदेश काढून राजधानीतील वीज कंपन्यांना वीज खरेदी करार मूल्य (पीपीएसी) वाढवला आहे. पीपीएसी काय आहे? वीज बिलावर याचा काय प्रभाव पडेल? हे दिल्लीकरांना माहिती पाहिजे, असे सांगत दिल्लीच्या ऊर्जा मंत्री आतिशी यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ( Delhi power tariff hike)

वीज दरवाढीस केंद्र सरकार जबाबदार : दिल्लीच्या ऊर्जा मंत्री आतिशी

दहा वर्षांमध्ये हे दर निश्चित केले जाते. कोळसा दरात चढउताराच्या हिशोबाने पीपीएसी कमी होतो अथवा वाढतो.दिल्लीत वाढलेल्या वीज दरांसाठी केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा दावा आतिशी यांनी केला. वीज कंपनी पाच केंद्रातून वीज खरेदी करते.केंद्र सरकार १५ ते ५० टक्क्यांहून अधिक दरावर कंपन्यांना वीज विक्री करीत आहे, असा आरोप आतिशींनी केला.केंद्र सरकारचे चुकीचे धोरण आणि ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे कोळशाचे दर वाढत आहे.याचा थेट प्रभाव दिल्लीसह इतर राज्यांच्या वीज दरावर पडेल असा दावाही त्यांनी केला. ( Delhi power tariff hike)

…तर भाजप भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार : मनोज तिवारी

'आप'च्या आरोपावर भाजप ने निशाणा साधला आहे. पीपीएसी च्या नावावर वीज दराचे टेरिफ वाढवण्यात आले. दिल्लीत हे टेरिफ २२ वरुन २९ टक्क्यांवर पोहचले आहे. हिवाळ्यात वीज स्वस्त आणि उन्हाळ्यात वीज महागते, असे केजरीवाल म्हणतात.पंरतु, जून २०२२ मध्ये वीज टेरिफ १९ वरून २२ टक्क्यांपर्यंत का वाढवण्यात आली? हिवाळ्यात विजेचे दर का कमी केले नाहीत ? असा सवाल भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी केला. विजेचे वाढीव दर राज्य सरकारने मागे घेतले नाही तर भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही तिवारींनी दिला.

हेही वाचा :

delhi