नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. तसेच मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला १ लाखाचा दंडही ठोठावला. ही याचिका जनहित याचिका नसून ती केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ग्राम उदय फाऊंडेशन नावाच्या संस्थेचे अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
"या याचिकेत कसलेही तथ्य नसताना केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी ती दाखल करण्यात आली आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानेही न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. माजी सरन्यायाधीश यू. यू.लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पी. एम. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने मुरसलिन असिजित शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली होती.
सरन्यायाधीश म्हणून ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी शपथ घेतली. त्याआधी रशीद खान पठाण यांनी राष्ट्रपतींसमोर केलेल्या निवेदनाच्या आधारे न्या. चंद्रचूड यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. पठाण यांनी केलेली तक्रार समाज माध्यम तसेच व्हॉट्सअँप ग्रुपमध्ये व्हायरल करण्यात आली होती. यानंतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया तसेच अनेक बार असोसिएशनने सार्वजनिक वक्तव्य जारी करीत आरोपांचे खंड करीत ते निराधार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
हे ही वाचा :
