पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : आंतरधर्मीय लग्‍नाच्‍या उद्देशाने धर्मांतर करणार्‍यांसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत होणाऱ्या विवाहांना ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे. (delhi high court guidelines persons religious conversions interfaith marriages)
एका महिलेने पुरुषाविरोधात बलात्कार आणि जीवे मारण्‍याची धमकी दिल्‍याची तक्रार दिली. याप्रकरणी संशयित आरोप मकसूद अहमदविरोधात भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ३७६ (बलात्कार) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकावणे) कलमान्‍वये गुन्‍हा दाखल झाला. तक्रारदार महिलेने आरोप केला होता की, मकसूद अहमद याने २४ सप्टेंबर २०२२ रोजी तिच्यावर बलात्कार केला. या प्रकरणी १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी अहमदवर विविध 'आयपीसी'च्या विविध कलमान्‍वये गुन्‍हा दाखल झाला. याचदिवशी १८ ऑक्टोबरला महिलेने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि अहमदशी लग्न केले. मात्र, 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी संशयित आराेपी मकसूद अहमदला अटक झाली. अहमदला जामीन मिळावी तसेच त्‍याच्‍याविरोधातील गुन्‍हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका महिलेने दिल्ली उच्च न्‍यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्‍या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
अहमदशी लग्नाआधी पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतल्‍या दावा तक्रारदार महिलेने केला होता. मात्र आपल्या विधानाचा ठोस कागदपत्र तिने यायालयात सादर केली नाहीत. तक्रारदार महिलेला तिच्या पहिल्या पतीपासून मुलेही आहेत. तसेच अहमद याचाही पहिला विवाह झाला आहे. अहमदविरोधातील गुन्‍हा रद्द करण्यास आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे महिलेने याचिकेत म्हटले हाेते. सुनावणीवेणी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले की, तक्रारदार महिला तिच्या पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतला नव्हता. यामुळे ती पुनर्विवाहासाठी अपात्र ठरते. न्यायालय अशा विवाहाकडे संशयाने पाहते आणि आरोपीचे प्रामाणिकपणा देखील अस्पष्ट आहे. हा विवाह संशयित आरोपीवर गुन्‍हा दाखल झाल्‍यानंतर घाईगडबडीत दहा दिवसांच्या आत पार पडला. या प्रकरणातील धर्मांतर केवळ फिर्यादीशी लग्न करण्याच्या हेतूने होते हे या टप्प्यावर निश्चित केले जाऊ शकत नाही. या प्रकरणातील वस्‍तुस्‍थिती पाहता या न्यायालयाला संशयित आरोपीवर दाखल झालेला गुन्‍हा रद्द करणे योग्य वाटत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी जामीन मिळविण्यासाठी किंवा एफआयआर रद्द करण्यासाठी सत्र न्‍यायलयात दाद मागावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. तसेच आंतरधर्मीय लग्‍नासाठी धर्मांतरापूर्वी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात विवाह आणि धर्मांतराचे प्रतिज्ञापत्र स्थानिक भाषेत असावे, असे नमूद केले आहे. धर्मांतर करणार्‍या व्यक्तीने जी भाषा बोलली आणि समजली जाते त्‍याच भाषेत तिचे प्रतिज्ञापत्र असावे. मात्र, आपल्या मूळ धर्मात परतणाऱ्या व्यक्तीला ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार नाहीत. कारण धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या मूळ धर्माची आधीच चांगली माहिती असते. धर्मांतराबाबत कोणताही कायदा किंवा पद्धत ठरवली जात नसली तरी न्यायालयांना ते पाळावे लागेल, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
हेही वाचा :
