- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांची इन्सुलिन मागणीची याचिका आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. केजरीवाल यांना इन्सुलिन द्यायचे की नाही? याचा निर्णय एम्सच्या डॉक्टरांचे पथक घेईल, असे दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने सांगितले आहे. सीएम केजरीवाल यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी एम्सच्या संचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती तयार करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (Arvind Kejriwal)
पुढे न्यायालयाने एम्सचे वैद्यकीय मंडळ केजरीवाल यांच्यासाठी आहार आणि व्यायाम योजना लिहून देईल. तसेच केजरीवाल यांना डॉक्टरांशी सल्लामसलत आवश्यक असल्यास, तिहार तुरुंग अधिकारी एम्सच्या संचालकांनी स्थापन केलेल्या वैद्यकीय मंडळाशी सल्लामसलत करतील, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून ते तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांना 21 मार्च रोजी चौकशीनंतर ईडीने अटक केली होती. केजरीवाल यांची साखर वाढल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी पत्नीच्या उपस्थितीत डॉक्टरांना 15 मिनिटे नियमित भेटण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. तसेच तुरुंगात इन्सुलिन देण्याची मागणी देखील केजरीवालांना दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाकडे केली होती. परंतु दिल्ली कोर्टाने त्यांच्या या मागणीला नकार दिला आहे.
दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर हाेण्‍यासाठी दाखल याचिकेवर आज ( दि. २२) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. तसेच याचिकाकर्त्याकडे केजरीवाल यांनी दाखल करण्याचे अधिकार दिलेले कोणतेही पॉवर ऑफ ॲटर्नी नसल्याचे लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यावर ७५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
केजरीवाल यांच्यावर नोंदवलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अंतरिम जामिनावर सुटका करण्‍याची मागणी करणारी याचिका कायद्याच्या चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याने "We the People of India" या नावाने दाखल केली होती. केवळ प्रसिद्धी किंवा फायदा नको म्हणून आपण हे शीर्षक वापरल्याचे त्याने म्हटले होते. वकील करण पाल सिंग यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही याचिका कोणत्याही आधाराशिवाय दाखल केली होती याचिकाकर्त्याकडे केजरीवाल यांनी दाखल करण्याचे अधिकार दिलेले कोणतेही पॉवर ऑफ ॲटर्नी नसल्याचे लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यावर ७५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने केजरीवालांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यांनी अटक बेकायदा असल्‍याचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. १० एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती. या निकालाला आव्‍हान देणारी याचिका केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (दि.१५ एप्रिल ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 'ईडी'ला नाेटीस बजावली आहे. या प्रकरणी 'ईडी'ला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिल राेजी हाेईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
