पुढारी ऑनलाईन डेस्क: Commonwealth Law Conference : केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालय आगामी संसदीय अधिवेशनात 65 जुने कायदे रद्द करण्याविषयीचे विधेयक सादर करणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. तसेच तंत्रज्ञान वापराला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज पूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) करण्याच्या दिशेने वेगवान वाटचाल केली जाणार असल्याचे देखील मंत्री रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. गोवा येथे आयोजित 23 व्या राष्ट्रकुल विधी परिषदेत ते बोलत होते.
23 व्या राष्ट्रकुल विधी परिषदेचे रविवारी(५ मार्च) गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. 5-9 मार्च, 2023 दरम्यान या पाच दिवसीय परिषदेचे गोव्यात आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची उद्घाटनाला उपस्थिती होती. तसेच या परिषदेला 52 देशांतील 500 प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.
परिषदेच्या उद्घाटनसत्राला संबोधित करताना, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गंभीर मुद्द्यांवर खुल्या चर्चेसाठी उत्तम व्यासपीठ म्हणून परिषदेचे महत्त्व विशद केले. कायद्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी कायदा सामान्य नागरिकाला समजेल असा असला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. यासाठी सरकार सुशासन आणि लोककल्याणाप्रती कटीबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सुशासन संकल्पनेचे अनेक पैलू आणि वैशिष्ट्ये आहेत. भ्रष्टाचार कमी करणे, तो दूर करणे आणि निर्णय घेताना समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांचा आवाज ऐकला जाणे महत्त्वाचे आहे. पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केवळ व्यवसाय सुलभता नाही तर राहणीमान सुलभतेवर देखील भर देऊन सुशासनाला चालना देण्याप्रती कटीबद्ध आहे. यामध्ये कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा मोठा वाटा आहे, असेही ते म्हणाले.
कालबाह्य आणि पुरातन कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारने व्यापक मोहीम हाती घेतली असून, गेल्या 8 वर्षांत 1486 जुने कायदे रद्द केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्र्यांनी दिली. तसेच येत्या संसदीय अधिवेशनात केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालय आणखी 65 जुने/कालबाह्य कायदे आणि इतर अशा तरतुदी रद्द करण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याचेही मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी तंत्रज्ञान वापराला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज पूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ईकोर्टसचा (eCourts) तिसरा टप्पा सुरु केला आहे. तसेच व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुलभतेला चालना देत सरकारने 13,000 क्लिष्ट नियम सुलभ केले आहेत आणि तर 1,200 पेक्षा अधिक दस्तावेजांचे डिजिटल स्वरुपात जतन केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानावर आधारित (व्हर्च्युअल) न्यायालये, ई-सेवा केंद्र आणि उच्च न्यायालयांमधील माहिती डेस्क यासारख्या न्याय वितरणातील सामान्य लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी उचललेल्या विविध उपयांची कायदेमंत्र्यांनी माहिती दिली. उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये याचिका आणि सहायक दस्तऐवजांच्या ई-फाइलिंगसाठी स्थापन केलेल्या प्रणालींबद्दलही त्यांनी सांगितले. यामुळे वकिलांना त्यांच्या सोयीनुसार आठवड्यातील सातही दिवस पूर्णवेळ (24×7) खटले दाखल करता आल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
