पुढारी ऑनलाईन डेस्क : घटत्या लोकसंख्येमुळे सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात पिछाडीवर पडण्याच्या भीतीने चीन चिंताक्रांत झाला आहे. यासाठी नवीन कायदे तयार करण्यास चीनने सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून लग्नाशिवाय मुले जन्माला घालण्यास परवानगी दिली आहे. अविवाहित मातांनाही सर्व सरकारी सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी हा लाभ केवळ विवाहित दाम्पत्यांना मिळत होता. तसेच लग्नात होणार्या वायफळ खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी देशातील 'वधू मूल्य' ( china bride custom) ही परंपराच संपुष्टात आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
चीनमध्ये वर हा वधूला हुंडा देतो, अशी परंपरा आहे. येथील लग्नाचा विधी सुमारे वर्षभर चालतो. याशिवाय लग्नात मोठ्या प्रमाणवर खर्च करण्यात येतो. 'वधू मूल्य' या प्रथेमुळे अलिकडे अविवाहित पुरुषांचे प्रमाण वाढले आहे. आता चीन सरकारने ही परंपरा संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे. काही दिवसांपूर्वी लग्नाशिवाय मुले जन्माला घालण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे अविवाहित मातांना सर्व सरकारी सुविधांचा लाभ मिळणार आहे
देशाची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी चीन सातत्याने नवनवीन प्रयत्न करत आहे. चीनमधील जन्मदर गेल्या काही दशकांमध्ये घसरला आहे. येथे वृद्ध लोकांची लोकसंख्या अधिक झाली आहे, तर तरुण आणि कष्टकरी लोकांची संख्या कमी झाली आहे. यामुळे त्रासलेल्या चीनने गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्या वाढवण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.
चीनमध्ये अधिक मुलांना जन्म घालणार्या दाम्पत्यांना सरकारकडून विशेष सुविधा दिल्या जात आहेत. सिचुआन प्रांतामध्ये अविवाहित मातांना प्रसूती रजा आणि वैद्यकीय खर्च देण्यास सुरुवात झाली आहे. अविवाहित मातांना सर्व सरकारी सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी हा लाभ केवळ विवाहित दाम्पत्यांना मिळत होता. सिचुआन हा चीनमधील क्षेत्रफाळाने पाचवा सर्वात मोठा प्रांत आहे. त्याची लोकसंख्या साडेआठ कोटी असून, ती कमी होत आहे. या कारणास्तव, या प्रांतामध्ये सर्वप्रथम नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. देशाच्या तीन अपत्य धोरणाऐवजी, सिचुआन प्रांतामध्ये मुलांच्या संख्येवरील सर्व निर्बंध हटवले आहेत.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश, असे बिरुद मिरवणार्या चीनची लोकसंख्या ६० वर्षांमध्ये प्रथमच घटली असल्याचे निदर्शनात आले आहे. घटत्या लोकसंख्येमुळे जगातील सर्वाधिक वृद्धांचा देश होण्याच्या मार्गावर चीन आहे. जन्मदर कमी झाल्याने या देशाला नवीन सामाजिक समस्यांचाही सामना करावा लागणार आहे. ( China Population) २०३० पासून चीनची लोकसंख्येत उतरणील लागेल, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी २०२१ मध्ये व्यक्त केला होता. मात्र सलग पाच वर्ष चीनमधील लोकसंख्यावाढीचा दर हा कमी नोंदला गेला आहे. तर मृत्यूदर वाढला आहे. लोकसंख्येचे संतुलन बिघडल्याने चीनला आर्थिक व सामाजिक समस्यांना सामोर जावे लागणार आहे. तसेच कमी संख्येने असणार्या तरुणाईला काम देवून देशाचा विकासाचा टक्का अबाधित ठेवण्याचे आव्हानही सरकारसमोर असणार आहे.
चीनमधील सांख्यिकी विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००० ते २०१०मध्ये चीनमधील लोकसंख्यावाढीचा दर ०.५७ टक्के होता. गेल्या दहा वर्षांतील लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर ०.५३ टक्के असून, लोकसंख्यावाढीचा हा १९५०पासूनचा सर्वांत कमी दर नोंदला गेला होता. डिसेंबर २०२२ मध्ये देशाची लोकसंख्या १,४११७५ अब्ज आहे. २०२१ मध्ये चीनमधील जन्मदर १००० लोकांमध्ये ७.५२ मुलांचा होता. मात्र मागील वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये देशातील जन्मदर १००० नागरिकांमागे ६.७७ मुलांपर्यंत कमी झाला आहे. मागील वर्षी दहा लाख मुले कमी जन्माला आहे. कोरोना महामारीमुळे १९७६ नंतर चीनमध्ये प्रथमच मृत्यूदराचे प्रमाण वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२२ मध्ये चीनमध्ये ७.३७ टक्के मृत्यूदर नोंदवला गेला आहे.
मागील काहीवर्ष चीनमध्ये अत्यंत कठोरपणे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण राबविण्यात आले. वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीन सरकारने १९७१ मध्ये 'एक अपत्य' योजना अत्यंत कठोरपणे राबवली. एकापेक्षा जास्त अपत्ये जन्माला आल्यास शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली होती.
चीनमधील मागील जनगणनेवेळी ६० वर्षांवरील सध्याची लोकसंख्या २६.४ कोटी (१८.७ टक्के) इतकी होती. गेल्या जनगणनेपेक्षा या संख्येत ५.४४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. वृद्धांची वाढत्या लोकसंख्येमुळे चीनच्या सरकारी तिजोरीवरचा भारही वाढत असून, सरकारला निवृत्ती वेतनावर अधिक खर्च करावा लागत आहे. येत्या काळात हा खर्च आणखी वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. लोकसंख्येचा विचार करता जगातील सर्वात वृद्ध लोकसंख्या चीनमध्ये आहे. मात्र लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार जपानमध्ये सर्वाधिक वृद्ध लोकसंख्या आहे.
लोकसंख्या कमी झाल्याने चीनमध्ये नवीन सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. घटत्या लोकसंख्येमुळे चिंतेत असलेले सरकार आता लोकसंख्या वाढीसाठी विविध उपाययोजना आखात आहे. पूर्वी चीनमध्ये लग्नासाठी फक्त तीन दिवसांची पगारी रजा मिळत होती. आता नवविवाहित जोडप्यांना मुले होण्यासाठी 30 दिवसांची सशुल्क विवाह रजा देण्याची घोषणा केली आहे. पती-पत्नींना एकमेकांना वेळ देता यावा हा या मागील उद्देश आहे.
हेही वाचा :