पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उच्च न्यायालत जाऊन मुख्य न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. कारण, २ दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. या भेटीत मुख्यमंत्र्यासोबत काही मंत्रीदेखील असण्याची शक्यता आहे. परंतु, भेटीमागील नेमके कारण समोर आलेले नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता यांना भेटीमागील विविध चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाही, यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यासाठी विधीमंडळाने एकमुखाने ठरावदेखील केलेला आहे. त्याचबरोबर प्रभाग रचना आणि इतर अधिकार राज्य सरकारने कायदा करून स्वतःकडे घेतलेला आहे.
राज्यातील अनेक महापालिकांचा, जिल्हा परिषदांचा आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्याने त्याठिकाणी प्रशासक नेमून कारभार सुरू आहे. याच संदर्भात न्यायालयात एक याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासक नेमण्यात येत नाही. ही एक घटनाबाह्य बाब आहे, असा आक्षेप याचिकेत करण्यात आला आहे.
इतकंच नाही तर राज्यात भोंगे आणि हनुमान चालिसा हा वादही चिघळत चालला आहे. त्यावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. यावर प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठीच कदाचित ही भेट असावी, अशीही चर्चा आहे. कारण, राज्य सरकारनेही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, केवळ एकाच धर्माबाबत निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे मशिदीवरील भोंगे हटवता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. त्याचबरोबर या मुद्द्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन केले जाणार आहे, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
पहा व्हिडीओ : राज ठाकरेंची औरंगाबादमधील सभा थोडक्यात
