Caste Quota In Bihar: बिहारमध्ये जातीय आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढणार? CM नितीशकुमार यांनी मांडला प्रस्ताव

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: बिहार सरकारने आज विधानसभेत आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार जातनिहाय आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि सरकारने आरक्षण वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. नितीशकुमार यांनी राज्यात जातीय आरक्षण ५५ टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत ठेवला आहे, असे वृत्त 'इंडिया टुडे' ने दिले आहे. (Caste Quota In Bihar)

Caste Quota In Bihar: प्रस्तावित आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत जाईल

बिहार सरकारच्या जात-आधारित सर्वेक्षणातून २१५ अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गीयांच्या आर्थिक स्थितीचे वर्णन करणारा संपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानंतर बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने बिहारमधील जातीय आरक्षणात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्याचे ६५ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी (EWS) केंद्राचे १० टक्के असे प्रस्तावित आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असेही म्हटले जात आहे. (Caste Quota In Bihar)

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar in State Legislative Assembly demands special status for the state from Central government pic.twitter.com/7pvG68XiUM
— ANI (@ANI) November 7, 2023

केंद्राच्या अनिच्छेनंतरही बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण

बिहारच्या जात सर्वेक्षणाचा प्राथमिक निष्कर्ष २ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर आज (दि.७) बिहार सरकारच्या जात-आधारित सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा दुसरा भाग सविस्तरपणे बिहार विधानसभेत मांडण्यात आला. केंद्राच्या अनिच्छेनंतरही नितीश कुमार सरकारने बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना घेण्याची कृती करत जातनिहाय सर्वेक्षण करत त्यांचा अहवाल मांडला. (Caste Quota In Bihar)

उच्चवर्णीयातील २७.५८ टक्के भूमिहार सर्वात गरीब

बिहार सरकारच्या वतीने आज(दि.७) प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, बिहारमध्ये सवर्ण भूमिहार हे सर्वात गरीब आहेत. तर मागासवर्गीयांमध्ये यादव समाजातील गरीब कुटुंबांची संख्या सर्वाधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अहवालात हिंदूंच्या चार जाती आणि मुस्लिमांच्या तीन जातीच्या लोकसंख्येचे आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वसाधारण श्रेणीतील भूमिहारांची आर्थिक अवस्था सर्वात वाईट असल्याचे समोर आले आहे. भूमिहारांमध्ये २७.५८ टक्के कुटुंबे ही गरीब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.