नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन : निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करत महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, मतदार ओळखपत्र 'आधार' शी लिंक करण्याची परवानगी ऐच्छिक आधारावर दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राइट टु जजमेंट आणि टेस्‍ट ऑफ प्रप्रोशनॅलिटी लक्षात घेऊन ऐच्छिक आधारावर केले जाणार आहे. (aadhaar to voter id)
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, संचलित केलेला पथदर्शी प्रकल्प अतिशय सकारात्मक आणि यशस्वी ठरले आहेत आणि निवडणूक प्रक्रियेतील दुरुपयोग रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
याचबरोबर दुसर्‍या प्रस्तावानुसार, पहिल्यांदाच १८ वर्षे पूर्ण केलेले मतदार आता वर्षातून एकदा १ जानेवारी ऐवजी चार कटऑफ तारखांमध्ये वर्षातून चार वेळा आपली मतदार नोंदणी करू शकणार आहेत. (aadhaar to voter id)
या सुधारणांमध्ये निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यासाठी कोणताही परिसर घेण्याचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. वास्तविक निवडणुकीच्या काळात शाळा ताब्यात घेण्याबाबत काही आक्षेप घेण्यात आले होते.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करून निवडणूक सुधारणा विधेयक मांडणार आहे.
