अनिश केळकर, सी. ए., पुणे
केंद्र सरकारने व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट याची व्याख्या इनकम टॅक्सच्या अंतर्गत आणली आहे. यामध्ये दोन भाग होतील. एक भाग बिटकॉईन, क्रिप्टोकरन्सी यांचा असेल. तर दुसरा भाग हा NFTचा (Non Fungible Tokens) असेल. म्हणजेच या दोन गोष्टी आता डिजिटल अॅसेटच्या अंतर्गत असतील. कुठल्याही कायदेशीर गोष्टीवरच कर लागत असल्याने, डिजिटल अॅसेट कायदेशीर आहेत, असे कुठे तरी सरकार मान्य करत आहे.
व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेटवर जो कर लावण्यात येणार आहे, त्याचेही दोन भाग आहेत. एक म्हणजे ३० टक्के कर आणि दुसरा कर म्हणजे हस्तांतरावर असलेला १ टक्के टीडीएस. म्हणजे वर्षाभरात बिटकॉईनच्या माध्यामातून किंवा NFTच्या माध्यमातून वर्षभर जे काही उत्पन्न मिळणार आहे, त्यावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. तर समजा जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला बिटकॉईन पाठवले म्हणजे जे हस्तांतर होणार आहेत, त्यावर १ टक्के टीडीएस लागेल.
ही एक प्रकारे समांतर अर्थव्यवस्था बनू पाहात होत्या, आता यावर सरकारचे नियंत्रण आले आहे. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद करावी लागणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल. टीडीएसमुळे सरकार या व्यवहारांचा माग ठेऊ शकणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सरकार डिजिटल रुपी (डिजिटल चलन) आणणार आहे. ही यावर्षीची नवी संकल्पना आहे.
डिजिटल करन्सीमध्ये काही नुकसान झाले तर त्याचा सेटऑफ कसा मिळणार, अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. डिजिटल करन्सीतील नुकसान पुढील वर्षी कॅरीफॉरवर्ड करता येणार नाही. कॅपिटल गेन हा ८ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करण्याची तरतूद आहे. पण ही तरतूद डिजिटल करन्सीला लागू होणार नाही.
डिजिटल करन्सीतील नुकसान हे फक्त दुसऱ्या डिजिटल करन्सीतील सेटऑफ करता येईल. उदाहरणात बिटकॉईनमध्ये नुकसान झाले आहे, आणि इथेरियममध्ये फायदा झाला आहे, ते सेटऑफ करता येईल. ते त्या आर्थिक वर्षातच करावे लागेल.
एक एप्रिलपासून हे नियम लागू होतील, बजेटच्या सविस्तर तरतुदी आल्यानंतर डिजिटल अॅसेट संदर्भातील सर्व नियम सविस्तर समजतील. बऱ्याच सॉफ्टवेअर कंपन्यांना बिटकॉईनमध्ये पेमेंट मिळत होते. पण बिटकॉईन भारतात कायदेशीर की बेकायदेशीर हा संभ्रम होता, तो आता दूर झालेला आहे. हे व्यवहार पुढे वाढत जातील, त्यामुळे या अनुषंगाने रोजगार संधीही उपलब्ध होतील.
शब्दांकन अनक्षा दिवटे