- Epaper
- Home
- राष्‍ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केंद्र सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा (यूसीसी) सादर करण्‍याची शक्‍यता व्‍यक्‍त होत आहे. या कायद्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राजकारण तापले आहे. अशातच बहुजन समाज पक्षाच्‍या राष्‍ट्रीय अध्‍यक्षा मायावती यांनी याबाबत मोठे विधान केले आहे.
मायावती यांनी म्‍हटले आहे की, समान नागरी कायद्याच्‍या (यूसीसी) अंमलबजावणीच्या विरोधात नाही; पंरतु देशात समान नागरी कायदा लाू करण्‍याचा भाजपचा प्रयत्‍न हा राजकारण आहे. हे योग्य नाही. आम्‍ही या कायद्याच्‍या विरोधात नाही. देशात समान नागरी कायदा सक्तीने लागू करावा.
समान नागरी कायदा हा सक्तीने लादण्याची तरतूद बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या संविधानात नाही. त्यासाठी जागरूकता आणि सहमती श्रेष्ठ मानली गेली आहे. त्याची अंमलबजावणी न केल्याने संकुचित हितसंबंध जोपासले जात आहेत. सध्या जे राजकारण केले जात आहे, ते देशाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही, असेही मायावती यांनी नमूद केले.
सर्व बाबींचा विचार करुनच भाजपने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पाऊल उचलले पाहिजे. आमचा पक्ष यूसीसीच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात नाही, परंतु देशात ती लागू करण्याच्या भाजपच्या योजनेशी सहमत नाही. ज्यामध्ये सर्वधर्म हिताय सर्व धर्म सुखाय हे धोरण नव्हे, तर त्यांच्या संकुचित स्वार्थाचे राजकारण अधिक होताना दिसत आहे, असा आरोपही त्‍यांनी केला.
हेही वाचा :
