पुढारी ऑनलाईन डेस्क: बिहारमधील जातनिहाय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील माहिती समोर आला आहे. या अहवालानुसार, बिहारमध्ये सवर्ण भूमिहार हे सर्वात गरीब आहेत. तर मागासवर्गीयांमध्ये यादव समाजातील गरीब कुटुंबांची संख्या सर्वाधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेवर आधारित आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल आज (दि.७) विधानसभेत सादर करण्यात आला. (Bihar caste survey)
बिहारमध्ये २ ऑक्टोबर रोजी जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. यानंतर आज (दि.७) या जनगणनेशी संबंधित आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात हिंदूंच्या चार जाती आणि मुस्लिमांच्या तीन जातीच्या लोकसंख्येचे आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वसाधारण श्रेणीतील भूमिहारांची आर्थिक अवस्था सर्वात वाईट असल्याचे समोर आले आहे. भूमिहारांमध्ये २७.५८ टक्के कुटुंबे ही गरीब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Bihar caste survey)
या अहवालानुसार सवर्ण श्रेणीतील गरीबांची संख्या राज्यात सर्वात कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सवर्णातील जातींपैकी भूमिहार हे २७.५८ टक्के इतकी कुटुंब सर्वाधिक गरीब असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर ब्राह्मण २५.३ टक्के,राजपूत कुटुंबात २४.८९ टक्के, कायस्थ जातीत १३.८३ टक्के कुटुंब गरीब आहेत. या अहवालानुसार राज्यात सवर्णांची संख्या १५.५२ टक्के आहे. ज्यामध्ये भूमिहार लोकसंख्या २.८६ टक्के, ब्राह्मण लोकसंख्या ३.६६ टक्के, राजपूत ३.४५ टक्के आणि कायस्थांची लोकसंख्या ०.६०११ टक्के आहे.
मागासवर्गीयांमधील यादव समाजातील ३५ टक्के कुटुंबे ही आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत आहेत. यामध्ये नाभिक समाज सर्वात गरीब आहे, ज्यांची संख्या ३८ टक्के आहे. त्यांचे मासिक उत्पन्न हे ६ हजार रूपयांपेक्षा देखील कमी आहे, असे या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतर दुसऱ्या क्रमाकांवर नोनिया आहेत, ज्यामधील ३५ टक्के लोक गरीब आहेत. याशिवाय कहार, धानुक आणि मल्ला समाजातील ३४ टक्के लोकसंख्याही गरीब आहे. ३३ टक्के कुंभार, २९.३४ टक्के तेली आणि सुमारे ३३ टक्के कानू दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत.
अहवालानुसार, अत्यंत मागासवर्गातील ३३.५८ टक्के गरीब कुटुंबे आहेत. अनुसूचित जातीतील ४२.९३ टक्के गरीब कुटुंबे असून, अनुसूचित जमातीतील ४२.७० टक्के कुटुंबे गरिबीच्या दलदलीत अडकली आहेत. कुशवाह समाजातील ३४ टक्के लोक गरीब आहेत. कुर्मी समाजातील २९ टक्के लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत.
बिहार सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार, एकूण लोकसंख्येपैकी ६३ टक्के जनता मागासलेली आणि अत्यंत मागासलेली आहे. अशा स्थितीत सर्वेक्षण अहवालात सर्वसामान्यांपासून ते अनुसूचित जातीपर्यंत सर्वच जातींमध्ये गरिबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आढळून आली आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाची चर्चा कशाच्या आधारे होणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
बिहारचे मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी विधानसभेत जात आधारित सर्वेक्षणाची विशेष आकडेवारी सादर केली आहे. विधानसभेत मांडलेल्या जात सर्वेक्षणानुसार ५० लाखांहून अधिक बिहारी उपजीविका किंवा शिक्षणासाठी राज्याबाहेर राहत आहे, असे देखील या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.