नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील (Bhima Koregaon Violence) आरोपी गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 24 तासांच्या आत गौतम नवलखा यांना घरात नजरकैदेत (House Arrest) पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. 2018 च्या एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आलेले प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) वकील संदेश पाटील यांच्या अपिलावर न्यायालयाने या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली आणि आदेश रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली.
निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, 'आम्ही आदेश मागे घेणार नाही, पण दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आणखी काही खबरदारी घेण्यास सांगत आहोत. इतर दरवाजे आणि खिडक्यांच्या ग्रील सील केल्या पाहिजेत. त्याची चावी तुमच्याकडे ठेवा. बेड ग्रीलच्या शेजारी ठेवू नये. दक्षिणेकडील गेटवरही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.
एनआयएच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नजरकैदेचा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणात अशी तथ्ये समोर आली आहेत, जी लपवण्यात आली आहेत. संपूर्ण प्रकरण न्यायालयासमोर मांडणे हे आपले कर्तव्य आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, 'तथ्य खूपच धक्कादायक आहेत. नवलखा यांची तब्येत बिघडली आहे, असे सर्वजण गृहीत धरत होते. अनेक हॉस्पिटलमध्ये जाण्यास त्यांनी नकार दिला. यानंतर तो जसलोक रुग्णालयात गेले, तेथे त्यांनी वरिष्ठ डॉक्टरांशी असलेले आपले संबंध लपवले.
यावर न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, 'हे सर्व युक्तिवाद यापूर्वीही झाले आहेत. तुम्हाला तुमचा युक्तिवाद मांडण्याची संधी मिळाली नाही असे नाही. सखोल सुनावणी झाली. आता तुम्हाला कोणता फेरविचार हवा आहे? यावर एसजी मेहता म्हणाले, 'कारागृहात त्याच्यासारखे इतरही कैदी आहेत. त्यांना अशा प्रकारे नजरकैदेत ठेवता येणार नाही. वैद्यकीय अहवाल देणारे डॉक्टर नवलखा यांचे नातेवाईक आहेत. याशिवाय नवलखा यांना ताब्यात घेण्यासाठी जी इमारत निश्चित करण्यात आली आहे, ती इमारत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यालय आहे.
न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले मग काय झाले? भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा देशाचा मान्यताप्राप्त पक्ष आहे. यावर एसजी तुषार मेहता म्हणाले- 'तुमचा विवेक योग्य मानतो का?' न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले की होय, मला यात कोणतीही अडचण दिसत नाही. तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आम्हाला यात काहीतरी चुकीचे आढळले. त्यामुळेच आम्ही ही वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर ठेवली आहे.
त्याचवेळी नवलखा यांच्या वतीने अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन म्हणाले की, ग्रंथालय हे कोणत्याही पक्षाचे नसून ट्रस्टचे आहे. इमारतही ट्रस्टची आहे. येथे बाहेरच्या व्यक्तीला येण्याची परवानगी नाही. सीपीआय हा पक्ष मान्यताप्राप्त पक्ष असून तो नेहमीच माओवाद नाकारत आला आहे. सीपीआय माओवाद्यांच्या विरोधात आहे.
एनआयएने प्रामुख्याने तीन कारणांवरून नवलखा यांच्या नजरकैदेचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. एनआयएने सांगितले की, तथ्य जाणीवपूर्वक लपवण्यात आले आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्यासाठी हेतुपुरस्सर कृत्य. तसेच, नवलखा यांच्या वैद्यकीय अहवालाबाबत पक्षपातीपणा होता, त्या आधारे न्यायालयाने नजरकैदेचे आदेश दिले होते.
एनआयएने आपल्या अर्जात म्हटले आहे, की गौतम नवलखा यांचे वैद्यकीय रेकॉर्ड पक्षपाती होते. कारण ते ज्या हॉस्पिटलमध्ये तयार केले गेले होते जेथे नवलखा यांचे नातेवाईक 43 वर्षांपासून कार्यरत होते. अहवाल तयार करण्यात त्यांचा सहभाग आहे. एनआयएने असेही म्हटले आहे की 10 नोव्हेंबरचा आदेश या याचिकेवर आधारित होता, की नजरकैदेची जागा निवासी असेल.
एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, नवलखा यांनी पसंत केलेले ठिकाण हे राजकीय पक्षाच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक वाचनालय आहे. यात तळमजला, पहिल्या मजल्यावर हॉल, एक ओपन टेरेस आणि मुख्य गेटपासून तीन प्रवेशद्वार आहेत. सदरची इमारत कम्युनिस्ट पक्षाच्या सचिवांच्या नावे आहे.
एनआयएने असा युक्तिवाद केला की माओवादी कारवायांचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला राजकीय पक्षाच्या म्हणजेच कम्युनिस्ट पक्षाच्या नावाने नोंदणीकृत सार्वजनिक वाचनालय असलेल्या इमारतीत कसे ताब्यात ठेवले जाऊ शकते, हे अनाकलनीय आहे. अधिकारी 10 नोव्हेंबरच्या आदेशाचे पालन करत नसल्याचे सांगत नवलखा यांनी न्यायालयासमोर अर्जही दाखल केला होता.
अधिक वाचा :
