नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – राज्य बार काउंसिल तसेच उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी बार काउंसिल ऑफ इंडियाच्या (बीसीआय) वतीने करण्यात आली आहे. यासंबंधी बीसीआयने संयुक्त प्रस्ताव पारित केला आहे. घटनेत तत्काळ संशोधन करीत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरुन ६५ करावे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६७ करण्याची मागणी 'बीसीआय'ने केली आहे.
अनुभवी वकिलांना विविध आयोग, मंचावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करता यावे यासाठी विविध कायद्यात संशोधनावर विचार करण्याचा विनंती प्रस्ताव संसदेकडे सादर करण्यासंबंधी देखील चाचपणी केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एप्रिल महिन्यात देशाचे माजी सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांनी तुलनात्मक घटनात्मक कायद्यांवर ऑनलाईन चर्चे दरम्यान एका प्रश्नाचे उत्तर देतांना ६५ व्या वर्षी सेवानिवृत्ती म्हणजे बरीच अगोदर असल्याचे म्हणाले होतेे. अर्टनी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी देखील अनेक कार्यक्रमातून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यासंबंधीच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. २००२ मध्ये न्यायमूर्ती वेंकटचलय्या अहवालातून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६८ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
भारत एकमेव असा देश आहे जिथे कमी वयात न्यायाधीश निवृत्त होतात.अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्याच्या मृत्यूपर्यंत, तर नार्वे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलॅन्ड, आयरलॅन्ड मध्ये न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ७० वर्ष आहे. जर्मनीत न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६८ आणि कॅनडात ७५ वर्ष आहे.
हेही वाचा :
