Shiv Sena vs Shiv Sena Verdict | मुख्यमंत्री शिंदेंना मोठा दिलासा! आमदार अपात्रतेच्या याचिका फेटाळल्या

पुढारी ऑनलाईन : २१ जून २०२२ रोजी प्रतिस्पर्धी गट तयार झाला तेव्हा शिंदे गट हाच खरा शिवसेना राजकीय पक्ष होता. यामुळे शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे स्पष्ट करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरे गटाच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. (Shiv Sena vs Shiv Sena Verdict)

शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना २१ जून २०२२ रोजी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल अपात्र ठरवण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे नार्वेकर यांनी निकालवाचन करताना म्हटले आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांचा गट खरी शिवसेना आहे, असाही निकाल त्यांनी दिला आहे. हा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षविरोधी कारवायांसाठी, पक्षशिस्त न पाळल्याबद्दल आणि असहमती व्यक्त केल्याबद्दल अपात्र ठरवता येणार नाही, असे नार्वेकर यांनी म्हटले. आमदार प्रकरणी सर्व याचिका फेटाळल्या जात असून शिवसेनेच्या कोणत्याही गटातील कोणीही आमदार अपात्र नाही, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवरील तब्बल चार महिन्यांच्या कामकाजानंतर आज (बुधवारी) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल दिला. शिंदे गटाने दिलेली १९९९ ची घटना हीच शिवसेनेची घटना आहे, असे स्पष्ट करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी २०१८ ची घटना वैध मानण्यासाठी उद्धव गटाने दाखल केलेली याचिका फेटाळली. कोणत्याही नेत्याला पक्षातून हटविण्याचा अधिकार शिवसेना 'प्रमुखां'कडे नाही, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला आमदार अपात्रता प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे.

माझ्यासमोरील पुरावे आणि नोंदी पाहता, प्रथमदर्शनी असे सूचित होते की २०१३ आणि २०१८ मध्ये कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रातून दिसेलेली शिवसेनेची नेतृत्व व्यवस्था ही संबंधित नेतृत्व व्यवस्था आहे जी कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

रेकॉर्डनुसार, मी वैध घटना म्हणून शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

"२०१८ ची नेतृत्व व्यवस्था शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नव्हती. ही नेतृत्व व्यवस्था कोणता गट खरी शिवसेना आहे हे ठरवण्यासाठी मापदंड म्हणून विचारात घेता येणार नाही." असाही निष्कर्ष त्यांनी काढला.

"माझ्या मते, २०१८ ची नेतृत्व व्यवस्था (निवडणूक आयोगाकडे सादर असलेली) शिवसेनेच्या घटनेला धरुन नव्हती. पक्ष घटनेनुसार शिवसेना पक्षप्रमुख कोणालाही पक्षातून हटवू शकत नाहीत. पण उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष घटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यामुळे जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची केलेली हकालपट्टी शिवसेनेच्या घटनेला धरुन नाही…" असा निकाल राहुल नार्वेकर यांनी दिला.

सत्तासंघर्षात आतापर्यंत काय घडले?

२० जून २०२२- शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांसह महाराष्ट्र सोडत थेट भाजपशासित गुजरात राज्यातील सुरत गाठले.

एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या सर्व आमदारांची बैठक बोलावली होती; पण त्यावेळी शिवसेनेचे आणखी १० ते १२ आमदार या बैठकीला गैरहजर होते.

२१ जून २०२२- बंडाच्या दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना महाविकास आघाडी युती तोडण्यास सांगितले. तसेच भाजप युतीचे सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

२२ जून २०२२ – एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या ४० आमदारांसह आसाममधील गुवाहाटी येथे पोहोचले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास तयार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवारांनी शिवसेनेसोबतच राहण्याचे आश्वासन दिले.

२३ जून २०२२ – शिवसेनेच्या ३७ बंडखोर आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली. यांनी आपलीच शिवसेना खरी आणि आम्हीच शिवसैनिक असल्याचे सांगितले.

२४ जून २०२२ – शिवसेनेने एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी उपसभापतींकडे केली. दरम्यान, उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास ठरावही आणण्यात आला. जो फेटाळण्यात आला.

२५ जून २०२२ – उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठविल्या. ज्यानंतर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२६ जून २०२२ – सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलीस आणि उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांना न्यायालयांकडून दिलासा मिळाला. एकनाथ शिंदेंनी उपसभापतीविरोधातील अविश्वास ठराव फेटाळण्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

२८ जून २०२२ – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांकडे विधानसभा बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली.

२९ जून २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली होती.

३० जून २०२२- भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार असल्याचे ठरले.

राजकीय घडामोडीनंतर एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तर देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यामुळे राज्यात युतीचे सरकार स्थापन झाले.

३ ऑगस्ट २०२२ – शिंदे-फडणवीस यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. आम्ही १० दिवस सुनावणी पुढे ढकलली, पण तुम्ही सरकार बनवले असे शिंदे-फडणवीसांना सुनावले होते.

४ ऑगस्ट २०२२ – जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश दिला होता. या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्टला ठेवली. पण ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली नाही.

२३ ऑगस्ट २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले.

१४ फेब्रुवारी २०२३ – घटनापीठाने या दिवसापासून सलग सुनावणी घेत हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे द्यायचा की नाही यावर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले.

१७ फेब्रुवारी २०२३ – तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर सात जणांच्या खंडपीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि याच प्रकरणी ५ जणांच्या खंडपीठासमोर २१ फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी घेईल, असे स्पष्ट केले.

११ मे २०२३- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता.

१० जानेवारी २०२४- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार आपत्रतेवर निकाल दिला.

हे ही वाचा :

• Eknath Shinde Shiv Sena : एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी शिवसेना : राहुल नार्वेकर
• Shivsena MLA Disqualification Verdict Live | ठाकरे गटाला पहिला धक्का! शिंदे गटाने दिलेली घटना हीच शिवसेनेची घटना
• Mumbai BJP : मुंबईतील लोकसभेच्या सहाही जागा जिंकण्याचा भाजपचा निर्धार