पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Shivsena MLA Disqualification Verdict : शिवसेना प्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला पदावरून काढण्याचा अधिकार नाही. उद्धव ठाकरेंच्या इच्छेनुसार पक्ष चालवणे हे अयोग्य आहे. ठाकरे यांचे मत म्हणजे पक्षाचे मत नव्हे. पक्षप्रमुखापेक्षा राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोठी आहे. निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली प्रत ही शिवसेनेची खरी घटना आहे. 1999 साली आयोगाकडे दाखल केलेली घटना वैध आहे. 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही. 2018 साली करण्यात आलेले बदल ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले.
नार्वेकर पुढे म्हणाले की, 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही. 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. शिवसेनेत दोन गट पडल्याचं 22 जून रोजी लक्षात आले. नेतृत्त्वाची रचना तपासण्यापुरताच पक्षघटनेचा आधार असून खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त विधान सभा अध्यक्षांना आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 21 जून 2022 रोजी प्रतिस्पर्धी गट तयार झाला तेव्हा शिंदे गट हाच खरा शिवसेना राजकीय पक्ष होता. असाही स्पष्ट निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी दिला.
उद्धव ठाकरे गटाकडून याचिकेत केल्या गेलेल्या दाव्यांवर नार्वेकरांकडून सवाल उपस्थित केले गेले आहेत. तर त्याला उत्तर देताना शिंदे गटाकडून सादर केलेली उत्तरं आणि पुराव्यांशी सहमत असल्याचं अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, शिवसेना नेतृत्त्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला निकाल स्पष्ट आहे, पक्षात बंडखोरी झाल्यानंतर खरा पक्ष कोणाचा हा मुद्दाही विचारात घेणं महत्त्वाचं होतं, असं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे.
