पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या दिल्ली मद्य घोटाळा संबंधित मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात तिहार तुरुंगात आहेत. या प्रकरणात ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) त्यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही सोमवारीच (दि.१५) फैसला होणार आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांची सुटका होणार की त्यांचा कोठडीतील मुक्काम आणखी वाढणार? यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. (Arvind Kejriwal ED Arrest)
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेला दिलेल्या आव्हानावर सर्वोच्च न्यायालय १५ एप्रिलला सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, या संदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. (Arvind Kejriwal ED Arrest)
दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांना सोमवार १ एप्रिल रोजी हजर करण्यात आले होते. सुनावणीवेळी न्यायालयाने 'ईडी'ला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर भाष्य केलेले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी 'ईडी'ने केजरीवाल यांना १५ दिवस न्यायालयीन कोठडी सुनावण्‍यात यावी, अशी मागणी केली. दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या प्रकरणी २८ मार्च रोजी झालेल्‍या सुनावणीवेळी न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ केली होती. (Arvind Kejriwal ED Arrest)
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीच्या तपासाचे मुख्य लक्ष मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते. तपास यंत्रणांनी याला 'दक्षिण ग्रुप' असे म्‍हटलं आहे. 'ईडी'चा आरोप आहे की 'दक्षिण ग्रुप'च्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता. दिल्लीचे तत्‍कालिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता व्‍यापार्‍याच्‍या हिताच्या दृष्टीने सौम्य भूमिका घेतली.
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी 'ईडी'ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 'आप'च्या अन्य नेत्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. 'ईडी'ने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी ९ वेळा समन्स बजावले होते. त्यांनी 'ईडी'च्या नोटिसा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर 'ईडी'चे पथकाने २१ मार्च रात्री दहावी नोटीस आणि सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. केजरीवाल यांची तब्बल दोन तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. दरमान्य, मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांच्या अटकेत हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी (दि.२७ मार्च) दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
हे ही वाचा:
