पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाच्या शुक्रवार २२ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच त्यांनी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) रिमांडविरोधात 'पीएमएलए' न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
केजरीवाल यांनी दावा केला आहे की, आपल्याला करण्यात आलेली अटक आणि कोठडी या दोन्ही कारवाईसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. त्याची तात्काळ कोठडीतून सुटका करावी. विधी पथकाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली आहे.
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री अटक केल्यानंतर त्यांना आज शुक्रवारी (दि.२२) राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांना न्यायालयाने 28 मार्चपर्यंत सहा दिवसांची ईडी कोठडी (Arvind Kejriwal arrest news) सुनावली आहे. केजरीवाल यांना आता 28 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता कोर्टात हजर केले जाणार आहे. विशेष न्यायमूर्ती कावेरी बावेजा यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांच्या 10 दिवसांची कोठडीची मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती.
केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) अटक करण्यात आली. आज शुक्रवारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. गुरुवारी रात्री ९.०५ वाजता केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या १० दिवसांच्या कोठडीसाठी अर्ज दिला आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसव्ही राजू न्यायालयासमोर सांगितले. यावेळी राजू यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेंथिल बालाजी प्रकरणाच्या निकालाची प्रत न्यायालयाला दिली. त्यांनी निकालातील संबंधित परिच्छेद वाचून दाखवले.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाच्या तपासाचे मुख्य लक्ष मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते ज्याला तपास यंत्रणांनी "दक्षिण ग्रुप" म्हटले आहे. ईडीचा आरोप आहे की "दक्षिण ग्रुप"च्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता आणि सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सौम्य भूमिका घेतली.
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी 'ईडी'ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 'आप'च्या अन्य नेत्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. 'ईडी'ने आतापर्यंत केजरीवाल यांना चौकशीसाठी ९ वेळा समन्स बजावले होते. त्यांनी 'ईडी'च्या नोटिसा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर 'ईडी'चे पथक रात्री दहावी नोटीस आणि सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. अटकेपूर्वी केजरीवाल यांची तब्बल दोन तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली हाेती.
हेही वाचा :