नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा केव्हा बहाल करणार, अशी विचारणा करत यासंर्भातील कालमर्यादा स्पष्ट करावी, असे निर्देश आज ( दि. २९ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. (Article 370 Case)
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आजच्‍या सुनावणीवेणी जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय कायमस्वरूपी नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जेव्हा परिस्थिती सामान्य होईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल. यावर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची कालमर्यादा आणि रोडमॅप काय आहे हे केंद्राने स्पष्ट करावे. लोकशाही पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या आणि जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ गेल्या १२ दिवसांपासून सुनावणी करत आहे. सोमवार, २८ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३५अ हे नागरी हक्कांचे उल्लंघन करणारे म्हटले होते. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना कलम 35A अंतर्गत विशेषाधिकार मिळाले होते; परंतु या कलमामुळे देशातील इतर लोकांचे तीन मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले. ज्यामध्ये इतर राज्यातील लोकांच्या नोकऱ्या, जमीन खरेदी आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, २०१९ मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याचा आणि भारताच्या प्रजासत्ताकात विलीन करण्याचा विचार करावा लागला.
हेही वाचा :
