पुढारी ऑनलाईन : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांची दिवाळी अखेर तुरुंगात च जाणार यावर शिक्का मोर्तब झाले. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांनी देशमुख यांचा जमीन अर्ज फेटाळून लावला. यावेळी देखील देशमुखांना न्यायालयाने कोणत्याहीप्रकारे दिलासा दिला नाही. तो फेटाळताना माफिचा साक्षदर वाझे आणि अन्य आरोपीचे जाबाब महत्वाचे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करनू चालणार नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 100 कोटींच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर त्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव उपचारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्याच्यावर एका खाजगी रूग्णालयात सध्या उपचार सुरू आहेत. दरम्यान अनिल देशमुख यांनी न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज केला होता. पण आज न्यायालयाने देशमुखांचा (Anil Deshmukh) अर्ज फेटाळत त्यांना मोठा धक्का दिला आहे.
सीबीआयच्या प्रकरणात कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर अनिल देशमुख यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांनी सीबीआयच्या प्रकरणात जामीन अर्ज दाखल केला. 73 वर्षीय देशमुख सध्या अतिताण, ह्रदयविकार यांसारख्या विविध गंभीर आजारांनी त्रस्त आहेत. तसेच सीबीआयने कथित खंडणी वसुली प्रकरणात केलेले सगळे आरोप तथ्यहीन, निराधार आहेत. तपास यंत्रणेने ज्या सचिन वाझे आणि परमबीर सिंह यांच्या जबाबांच्या आधारे गुन्हा दाखल केला आहे, त्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधिश एस. एच. ग्वालानी यांच्या समोर सुनावणी झाली.
देशमुख यांच्या वकीलांनी ईडी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन देताना याच प्रकरणातील दोघा आरोपींचे जबाब विश्वासार्ह नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, याकडे विशेष सीबीआय न्यायालयाचे लक्ष वेधले. गुरुवारी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह, तर अनिल देशमुख यांच्या वतीने अ‍ॅड. विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांनी राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर केला.देशमुख यांच्या विरोधातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यात या प्रकरणातील आरोपी माफीचा साक्षीदार वाझे आणि अन्य आरोपीचे जाबाब महत्वाचे असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदीवले आहे.
