पुढारी ऑनलाईन – जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा ( जेएनयू ) विद्यार्थी नेता उमर खालीद याला जामीन नाकारला. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने CAA आणि NRC विरोधातील आंदोलनं ही कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रथमदर्शनी दहतवादी कृत्यांत येतात, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने या वेळी केली. उमर खालीद याच्यावर दिल्लीतील दंगलीचा कट रचण्याचा आरोप आहे.
दिल्ली पोलिसांनी सप्टेंबर २०२०मध्ये उमर खालीदला अटक केली होती. Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) च्या विविध तरतुदींनुसार उमर खालीदवर गुन्हे नोंद आहेत. उमर खालीदचा जामीन अर्ज करकडडुमा न्यायालयाने मार्च महिन्या फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या वर एप्रिल २०२२पासून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि रजनीश भटनागर यांनी खालीद याचा जामीन फेटाळताना काही महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली आहेत. "ही आंदोलनं पूर्वनियोजित कट होता. आंदोलनं होण्यापूर्वी ज्या बैठका झाल्या त्यात उमर खालीदचे नाव सातत्याने आले आहे. या पूर्वनियोजित आंदोलनांचे रूपांतर नंतर दिल्लीतील दंगलीत झाले. हे कृत्य प्रथमदर्शनी UAPA कायद्यातील तरतुदींनुसार दहशतवादी कृत्यांत येते."
न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, "या प्रकरणचा खालीदचा सक्रीय सहभाग होता, असे साक्षीदारांच्या जबाबातून दिसून येते. कॉल रेकॉर्डवरून खालीद आणि इतर सहआरोपींमध्ये सतत संभाषण झाल्याचे दिसते. जंतरमंतर, जंगपुरा, शाहीनबाग, सीलमपूर, जाफराबाद अशा विविध ठिकाणच्या आंदोलनात तो सहभागी होता. " ही आंदोलने आणि त्यानंतरच्या दंगली यांच्यातील कट रचण्यासाठी १९ डिसेंबर ते फेब्रुवारी २०२० या कालावधीमध्ये बैठका झाल्या, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
"कटानुसार जाणीवपूर्वक रस्ते रोखण्यात आले. त्यामुळे दिल्लीच्या या भागातील जनजीवन विस्कळित झाले. पोलिसांवर महिला आंदोलकांनी केलेले हल्ले, त्यानंतर भडकलेल्या दंगली प्रथमदर्शनी UAPA कायद्यानुसार दहशवाती कृत्यांत येतात," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने खालीदचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
हेही वाचा :
