नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे, त्यांनी एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच कर्ज थकीत आहे मात्र, ते शेतकरी नाही, अशा कर्ज बुडवणाऱ्यांकडून वसुली करावीच लागणार आहे. त्यासाठी तातडीने पावले उचला, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी राज्यातील अडचणीतील मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा नागपूर विधानभवनातील समिती कक्षात आढावा घेतला. बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधिमंडळ सदस्य माणिकराव कोकाटे, संग्राम थोपटे, सतीश चव्हाण, नितीन पवार, मकरंद पाटील, पंकज भोयर, श्वेता महाले, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर तसेच विभागीय सहकार सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), बँकांचे प्रशासक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर आणि सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था अनिल कवडे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेबाबत बोलताना पवार यांनी, एकरकमी परतफेड योजनेबाबत माहिती घेतली. शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेण्यासाठी पुढे यावे. बँकेनेही या योजनेची जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करावी, असे सांगितले. शेतकरी, ठेवीदारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी नाशिक, बीड, नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणी दूर करून त्यांना सुस्थितीत आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहकार्याने आवश्यक बाबतीत तातडीने कठोर पावले उचलावीत. बँकांना भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीबाबत यावेळी पवार यांनी मार्गदर्शन केले. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासह उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या योजना आखण्यासाठी बँकांना शासन हमी किंवा भागभांडवल देण्याबाबत वित्त व नियोजन विभागाने उपाययोजना सुचवाव्यात. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून या उपाययोजना काटेकोर राबविल्या जाऊ शकतात. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ठेवावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी विधिमंडळात बैठक झाली. या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचित केल्यानुसार एकरकमी परतफेड योजनेबाबत जनजागृती करण्यात येईल. त्याचा लाभ कर्जधारी शेतकऱ्यांनी घ्यावा. तसेच जे शेतकरी नसलेले कर्जधारी आहेत त्यांनी भविष्यातील कटूता टाळण्यासाठी स्वत:तून कर्ज भरून द्यावे.
– प्रतापसिंह चव्हाण, प्रशासक, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती
——-०——–
हेही वाचा :
