मुंबई, पुढारी वृत्‍तसेवा : देशात व महाराष्ट्रात महागाईचे, बेरोजगारीचे व कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहेत, त्यांना व्यवस्थितपणे बाजूला ठेवून तिसरेच प्रश्न पुढे आणले जात आहेत. आता देशात चित्ते आले ठीक आहे. ते वाढावेत, पशूधन वाढावे हेही ठीक आहे; परंतु यातून लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटणार आहे का? वेदांताचे काय होणार आहे ते सांगा. तरुणांच्या हाताला नोकरी मिळण्यासाठी अजून किती लाख कोटीची गुंतवणूक येणार हे सांगा, असा सवाल अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला केला.
जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिल्यानंतर अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. शिवाय राजकारणात होणाऱ्या वैयक्तिक टीकेवर नाराजीही व्यक्त केली. वेदांतासारख्या प्रकल्पातून राज्यात गुंतवणूक येत असताना राष्ट्रवादी या चांगल्या कामाला नक्कीच पाठिंबा देईल. मात्र त्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये, असेही त्यांनी सरकारला ठणकावले.
आता मुख्यमंत्री दिल्लीत जाणार आहेत. त्यांनी याचा पाठपुरावा करावा तो त्यांचा अधिकार आहे. बेरोजगारांमध्ये असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी सर्वस्व पणाला लावावे असे सांगतानाच उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचे राज्यात मोठमोठे प्रकल्प यावेत, असा प्रयत्न सुरू होता. मात्र काही पक्षातील लोक वेगळया मागण्या किंवा डिमांड केली होती म्हणून प्रकल्प गेला असे स्टेटमेंट करत आहेत. मी उपमुख्यमंत्री असताना असं अजिबात झालेले नाही कारण नसताना संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा केला जातो आहे. जर कुणाला वाटत असेल तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एजन्सी तुमच्या हातात आहेत. तर चौकशी करावी; पण स्टेटमेंट करुन बेरोजगारांमध्ये गैरसमज निर्माण करु नये. वास्तविक असं काही घडलेले नाही तरीपण चौकशी करायची असेल तर जरुर करा 'दूध का दूध, पानी का पानी' होऊन जाऊद्या असे थेट आव्हान त्यांनी शिंदे सरकारला दिले.
काहीजण अफवा पसरवत आहेत. चुकीच्या बातम्या देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, वेदांताला नाकारलं हे साफ खोटं आहे, चुकीचं आहे. काहीजण सांगत आहेत की, अजून प्रकल्प आणणार आहे तर पुन्हा महाराष्ट्राला सांगतो महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रकल्प यावेत फक्त त्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये, असेही अजित पवार म्हणाले.
नैसर्गिक आपत्तीचे पैसे नुकसानग्रस्तांना मिळालेले नाही. अजून काही भागात मुसळधार पाऊस पडतोय. याबाबत सरकारने नवीन सूचना दिल्या पाहिजेत. यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनी तातडीने लक्ष घालावे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
एसटीची त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून पगार होतील अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. अर्थसंकल्पात पैसे कमी पडतील ते राज्यसरकार तिजोरीतून देईल असे जाहीर करण्यात आले होते. आताच्या पुरवण्या मागण्यातदेखील हजार कोटीची अधिकची तरतूद शिंदे सरकारने दाखवली होती. म्हणजे २४०० कोटीचा निधी आणि कमी पडले तर नागपूरच्या अधिवेशनाला ते दाखवू शकतात त्यामुळे पैसे जास्त झाले की कमी झाले याला महत्व देऊ नका एसटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर व्हावेत याबद्दल सरकारने बारकाईने लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
दसरा मेळाव्यासाठी अजूनही उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेने प्रयत्न करावा. वास्तविक शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा शिवसेनेची स्थापना झाल्यापासून शिवाजी पार्कमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून सुरू झाला. त्यानंतर बाळासाहेबांनी ती जबाबदारी दसरा मेळाव्यातच उध्दव ठाकरे यांच्यावर पक्षप्रमुख म्हणून सोपवली होती. शिवसेनेचं नेतृत्व उध्दव ठाकरे हे करतील, असे बाळासाहेबांनी जाहीर केले होते. आता बीकेसीच्या मैदानावर शिंदे गटाला मेळावा घ्यायला परवानगी मिळाली आहे तर शिवाजी पार्कवर उध्दव ठाकरे यांना परवानगी द्यायला हवी. असेही अजित पवार म्हणाले.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण बारामतीत येणार असल्याचा प्रश्न विचारताच अजित पवार यांनी बारामतीत त्यांचे स्वागत आहे. कुणालाही कुठेही जायचा अधिकार आहे. अजून कुणाला यायचं असेल त्यांनी यावं बारामतीकर त्यांचं मनापासून स्वागत करतील आणि वेगवेगळ्या निवडणूकीत कुणाची बटनं दाबायची ते दाखवतील, असेही अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा
