नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेस गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांचे लोकसभेतील निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. चौधरी यांचे सभागृहातील वर्तन आणि वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. चौधरी यांचे निलंबन मागे घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला यांच्याकडे विचारार्थ पाठवला जाईल, असे कळतेय. आज (दि. ३०) बुधवारी चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी विशेषाधिकार समितीने बोलावले होते.विशेष म्हणजे समितीतील भाजप खासदारांनी देखील चौधरी यांचे निलंबन मागे घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केल्‍याचे सूत्रांनी सांगितले.
कुणाच्या भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता. एखाद्या सदस्याकडून वापरण्यात आलेले शब्द जेव्हा सभागृहाच्या कामकाजात उपयुक्त नसतात, तेव्हा ते कामकाजातून काढून टाकले जातात. अशाच प्रकारे काही शब्दांना कारवाईतून काढून टाकण्यात आले. कुणाच्या भावनांचा अनादर करण्याचा हेतू नव्हता. पंरतु, कुणाच्या भावनाला दुखावल्या गेल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो, अशी बाजू चौधरी यांनी समितीसमोर मांडली. भाजप खासदार सुनील सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर चौधरी हजर झाले होते.
चौधरी यांची बाजू ऐकल्यानंतर समितीने त्यांचे निलंबन मागे घेण्याच्या शिफारसी संबंधी प्रस्तावाला मंजूरी दिली. यांसंबंधी समितीकडून १८ ऑगस्टला विचार करण्यात आला होता. या बैठकीत स्वाभाविक न्याय सिद्धांताच्या आधारे चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान निलंबित करीत त्यांना दंडित करण्यात आले आहे. पुन्हा अशाप्रकारचा दंड देणे योग्य ठरणार नाही, असे मत समितीने व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा :
