नाशिक : सतीश डोंगरे
सन २०२० मध्ये बंद पडलेल्या वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजनेला राज्य शासनाने आठ वर्षांची मुदतवाढ दिल्याने चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यातील ९० पेक्षा अधिक वाइन उद्योगांना १५० कोटी व्हॅट परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर पुढील पाच वर्षांत उर्वरित ३५० कोटींचा व्हॅट परतावा दिला जाणार आहे. २००९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजना २०२० मध्ये बंद पडली होती. ही योजना सुरू करावी, अशी सातत्याने मागणी होऊ लागल्याने राज्य मंत्रिमंडळाने २०२० ते २०२३ आणि पुढे पाच वर्षे अशी आठ वर्षांची या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, शेतकऱ्यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन मिळावे, आर्थिकदृष्ट्या लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी म्हणून वाइन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण २००१ जाहीर केलेले आहे. त्यानुसार राज्यात उत्पादित व अंतिमतः विक्री केलेल्या वाइनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धित कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके प्रोत्साहन अनुदान वाइन उद्योगास देण्याबाबतची योजना सरकारने ३१ ऑगस्ट २००८ पासून सुरू केली होती. मात्र, २०२० मध्ये या योजनेला ब्रेक लावला गेला.
या योजनेअंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी उद्योग विभागाने ३२ कोटी ८४ लाख २२ हजार ६३० रुपये इतका निधी उलपब्ध करून देण्याबाबत राज्याच्या वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यातून वित्त विभागाने २०२१-२२ या वर्षासाठी १३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरणासाठी उद्योग विभागाला उपलब्ध करून दिला. दरम्यान, ही योजना नव्या तरतुदींसह पुनर्गठित करावी, अशी मागणी होऊ लागल्याने राज्य शासनाने त्यास मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, २०२० ते २०२३ या बंद पडलेल्या कालावधीतदेखील वाइन उद्योगांना व्हॅट परतावा दिला जाणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षे या योजनेअंतर्गत उद्योगांना परतावा मिळणार असल्याने वाइन उद्योजकांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्राचा ९० टक्के वाटा
देशातील एकूण वाइन उद्योगामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ९० टक्के आहे. त्यात नाशिक ही देशाची वाइन कॅपिटल म्हणून ओळखली जात असून, नाशिकमध्ये ४५ पेक्षा अधिक वाइन उद्योग आहेत. त्यामुळे योजनेला दिलेली मुदतवाढ जिल्ह्यातील वाइन उद्योगांसाठी दिलासा देणारी ठरली आहे.
दुहेरी कर
वाइन 'जीएसटी'च्या कक्षेत नसल्याने राज्य शासनाला व्हॅटसह निर्यात कर भरावा लागत असल्याने कंपन्या त्रस्त आहेत. त्यात व्हॅट परतावा योजना बंद केल्याने वाइन उद्योग अडचणीत सापडला होता. अशात योजनेला मुदतवाढ दिल्याने वाइन उद्योगाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे योजना
वाइन कंपन्यांकडून राज्यात उत्पादित केलेल्या व अंतिमतः विक्री केलेल्या वाइनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धित कर शासनाला भरावा लागतो. त्यातील १६ टक्के कराच्या रकमेइतके प्रोत्साहन अनुदान वाइन उद्योगाला दिले जाते. १६ टक्क्यांपैकी ८५ टक्के रक्कम अगोदर दिली जाते, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून अदा केली जाते.
ही योजना पुन्हा कार्यान्वित व्हावी यासाठी असोसिएशनकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. त्यास शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. पुढील पाच वर्षांत वाइन कंपन्यांकडून ६५० कोटींपेक्षा अधिक व्हॅट भरला जाणार आहे. त्यापैकी ५०० कोटींच्या वाइन उद्योगांना परतावा प्राप्त होईल. – राजेश जाधव, सचिव, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स.
हेही वाचा :
