आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत मागील दहा महिन्यात जवळपास ३० लाखांहून अधिक जणांना रोजगार मिळाले आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) वतीने जारी केलेल्या आकडेवारी ही माहिती समोर आली आहे. नोहेंबर २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेला सुरुवात झाली होती.
या योजनेची सुरुवात झाल्यानंतर वर्षभरात जवळपास ३.२९ दशलक्ष लोकांसाठी रोजगार निर्मिती झाली आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारने ५.८५ दशलक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवले आहे. यानुसार येत्या सहा महिन्यात २.५६ मिलियन रोजगाराची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.
एकूण रोजगारापैकी २.८८ दशलक्ष नवीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर ०.४१ दशलक्ष पुन्हा लाभार्थी आहेत. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत खर्च करण्यात आलेली रक्कम १ हजार ८०० कोटींहून अधिक आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ठरवलेल्या २२,८१० कोटी रुपयांपैकी फक्त ८ टक्के इतकी आहे.
मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची सुरुवात नोव्हेंबर २०२० मध्ये झाली. १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीसाठी ही योजना सुरु केली होती. पण कोरोना महारोगराईच्या दुसऱ्या लाटेमुळे या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आला.
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत दोन वर्षांपर्यंत सरकार अनुदान देईल. ज्या संस्थेत १००० पर्यंत कर्मचारी आहेत त्यामध्ये १२ टक्के कर्मचाऱ्यांच्यावतीने आणि १२ टक्के कंपनीच्या वतीने केंद्र सरकार देईल.
एक हजारहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्याचा १२ टक्के भाग केंद्र देईल. ६५ टक्के संस्थांचा यामध्ये समावेश असेल. कोरोनातून सावरल्यानंतर रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. यासाठी सरकार आणि बॅंकांनी गुंतवणूक केली आहे. ही रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या १३ टक्के आहे.
हे ही वाचा :
