नेवासा जिल्हा परिषद गट रचनेला हरकत

नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा

निवडणूक आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण पुनर्रचनेमुळे नागरिकांचा खुला तसेच अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गातील समाज घटकांच्या संवैधानिक हक्क, अधिकारांवर गदा येणार असल्याचा आक्षेप नेवासा तालुका आम आदमी पक्षाने जिल्हाधिकार्‍यांकडे नोंदविला आहे.

सन 2022-23 ते सन 2027-28 या कार्यकाळासाठी नेवासा तालुक्यातील गट तसेच पंचायत समिती गणांसाठी प्रशासनाने जाहीर केलेल्या प्रारुपानुसार नागरिकांचा खुला, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या संवैधानिक हक्क, अधिकारांवर गदा येणार असल्याचा दावा करीत आम आदमी पक्षाने या पुनर्रचनेस हरकत घेतली आहे.

गट व गण पुनर्रचनेबाबत आक्षेप नोंदविताना आम आदमी पार्टीच्या वतीने सचिव प्रवीण तिरोडकर तसेच निवडणूक समिती प्रमुख अ‍ॅड. सादिक शिलेदार यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट-गणांची रचना ही महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग आणि निवडणुका घेणे) नियम 1962 व महाराष्ट्र पंचायत समित्या निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे नियम 1962 प्रमाणे आवश्यक होते.

विधान परिषद निवडणूक : भाजपकडून ५ उमेदवार जाहीर, पंकजा मुंडेंना वगळले

परंतु नेवासा तालुक्यातील गट व गणांची फेररचना करताना या दोन्ही नियमांचे पालन झाले नाही, फेररचना केलेल्या गट व गण यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धती व चक्रानुक्रम) नियम 1996च्या तरतुदींचे उल्लंघन होऊन अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षित जागांच्या प्रमाण व संवैधानिक हक्कांवर विपरित परिणाम होणार आहे.

जिल्हा परिषद गटांची सदस्य संख्या निश्चिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1962 च्या प्रकरण 1 कलम 2 अ मधील सूत्रांचे पालन झालेले नाही. जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची रचना करताना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 च्या कलम 12 व 58 मधील तरतुदींचा भंग झालेला आहे.

या निवडणुका पावसाळ्यात होणार असल्याने व या फेररचनेत रस्ते, नद्या, भौगोलिक संलग्नता या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
आपत्कालिन परिस्थितीत उमेदवार, मतदार त्यांच्या संवैधानिक हक्कांपासून वंचित राहू शकतात. यापूर्वी आरक्षित गटांतील गावे पुनर्रचनेत नव्याने अस्तित्वात आलेल्या गट व गणांत समाविष्ट झाल्यानंतर नव्याने अस्तित्वात आलेले गट-गण आरक्षित झाल्यास या गावांतील खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांवर अन्याय होणार असल्याकडे निवडणूक प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

गोव्यात ब्रिटिश महिलेवर बलात्कारानंतर विनापरवाना मसाज पार्लरवर कारवाई

उच्च न्यायालयात दाद मागू

नेवासा तालुक्यातील गट व गण पुनर्रचना त्याचे नियम न पाळता किंवा वातानुकूलीत कार्यालयात बसून करण्यात आलेली आहे. ही पुनर्रचना तालुक्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने गैरसोयीची, तसेच अन्यायकारक आहे. निवडणूक प्रशासनाने नियमांनुसारच गट-गण पुनर्रचना करावी, असा आमचा आग्रह आहे. दि. 9 जून रोजी नाशिकच्या आयुक्तांकडे या हरकतींवर सुनावणी होणार असून याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आम आदमी पक्षाचे अ‍ॅड. सादिक शिलेदार यांनी सांगितले.