नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सन २०२३-२४ हे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यामाच्या शाळांची अपर आदिवासी आयुक्तालय आणि प्रकल्प कार्यालयीन स्तरावर केलेल्या तपासणीत कमी गुणांकन मिळालेल्या राज्यातील १७ नामांकित शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शहरातील इतर मुलांप्रमाणे त्यांच्यासोबत राहून शिक्षण घेता यावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत मोफत शिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येते. सुरूवातीपासूनच या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणारी वागणूक, सुविधांचा अभाव याबाबत पालकांच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन नामांकित शाळांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत प्रशासनाने नवीन शैक्षणिक वर्षात काही निकष ठरवित तपासणी करत त्यात गुणांकन पद्धत लागू केली आहे.
नामांकित निवासी शाळांमध्ये उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सुविधा तसेच त्यांच्या दर्जानुसार गुणांकन दिले जाते. त्याआधारे शाळांची अंतिम निवड करून अनुदान निश्चित करण्यात येते. नामांकित शाळांच्या निवडीसाठी गठीत समितीची महिनाभरापुर्वी बैठक झाली होती. त्यात १७ शाळांची मान्यता रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब झाला. या शाळांती विद्यार्थ्यांचे जवळच्या एकलव्य निवासी शाळा, शासकीय इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा तसेच जुन्या दर्जेदार नामांकित शाळांमध्ये समायोजन केले जाणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात मान्यता रद्द झालेल्या नामांकित निवासी शाळा व्यवस्थापनाने न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली असून, पुढील सुनावणी बुधवारी (दि.६) होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मान्यता रद्द झालेल्या अपर आयुक्तालयनिहाय शाळांची संख्या
नाशिक-१
ठाणे-३
नागपूर-१०
अमरावती-३
——–
राज्य शासनाने तपासणीतील गुणांकनांच्या आधारे नामांकित शाळांची मान्यता रद्द केली. याविरोधात काही शैक्षणिक संस्थाचालक न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे न्यायप्रविष्ठ प्रकरणावर बोलणे उचित ठरणार नाही.
-तुषार माळी, अपर आयुक्त (मुख्यालय) आदिवासी विकास विभाग
हेही वाचा :
