खाद्यान्न साठवणुकीच्या महत्वाकांक्षी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : खाद्यान्न साठवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. खाद्यान्न साठवणुकीची जबाबदारी सहकार क्षेत्राकडे दिली जाणार असून या योजनेसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. योजनेच्या अंमलबजावणी नंतर सहकार क्षेत्रात सर्वाधिक खाद्यान्न साठवणुकीच्या बाबतीत भारत जगात अव्वल ठरेल.
योजनेअंतर्गत देशाच्या प्रत्येक विभागात दोन हजार टन क्षमतेचे एक गोदाम बनविले जाईल. ही योजना राबविण्यासाठी आंतरमंत्रीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. देशातील सध्याची खाद्यान्न साठवणुकीची क्षमता 1450 लाख टन इतकी आहे. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत साठवणूक क्षमता 700 लाख टनाने वाढविली जाईल. यानंतर खाद्यान्न साठवणूक क्षमता 2150 लाख टनांवर जाईल, असे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
देशात मोठ्या प्रमाणावर खाद्यान्नाचे उत्पादन होते, तथापि साठवणूक आणि स्टोअरेजच्या अभावामुळे बऱ्याचदा धान्याची नासाडी होते. अनेकदा गोडावूनपर्यंत माल नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक खर्च करावा लागतो. शिवाय साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना बाजारात दर पडलेले असताना देखील आपले धान्य कवडीमोल दराने विकावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी गाव पातळीवरच सहकारी क्षेत्राच्या माध्यमातून धान्याची साठवणूक करणारी केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात लाखोंच्या संख्येने रोजगार निर्माण होण्याचा विश्वास आहे, असे ठाकूर यांनी नमूद केले.
देशातच पुरेसे साठे उपलब्ध राहतील, त्यामुळे खाद्यान्न आयातीवरील भिस्त कमी होईल व त्यायोगे खाद्य सुरक्षा निश्चित होईल, असेही ते म्हणाले. देशात सध्या वर्षाला 3100 लाख टन इतके खाद्यान्नाचे उत्पादन होते, मात्र सध्याची धान्य साठवणूक क्षमता केवळ 47 टक्के इतकी आहे.
हेही वाचा :