नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी शुद्धीकरण करण्यासाठी शासनाकडे अॅक्शन प्लॅन तयार असून, एसटीपी प्लांटचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमृत योजनेच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून डीपीआरला मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
त्र्यंबक, गोदावरी नदी स्वच्छतेबाबत गुरुवारी (दि.16) आमदार हिरामण खोसकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी सहभाग घेतला. या लक्षवेधी सूचनेवर ते म्हणाले, त्र्यंबक नदीपात्रात गेल्या काळात मोठ्या प्रमाणात काँक्रीटचे बांधकाम करण्यात येत होते. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर हे काम काही प्रमाणात थांबले. मात्र, हे काम पूर्ण बंद होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नदीचे नैसर्गिक स्रोत पूर्णपणे बंद होत आहे. तसेच गोदावरी नदीपात्रात नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणात मलजल सोडण्यात येते. त्यामुळे पाणी अतिशय दूषित होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, नाशिकमध्ये गोदावरी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी मिसळत असल्यामुळे नदी प्रदूषणात वाढ झाली आहे. त्र्यंबक आणि नाशिक हे धार्मिक ठिकाण आहे. या ठिकाणी जगभरातून भाविक येतात आणि येथील जल घेऊन जातात. रामकुंडात तर जे भाविक पाय धुण्यासाठी उतरतात त्या पाण्यात तर रक्त शोषून घेणारे कीटक आढळले आहेत. भाविकांच्या पायाला या किड्यामुळे इजा पोहोचत आहे. या ठिकाणी नियमित स्वच्छता केली जात नाही. तसेच येथील एसटीपी प्लांट अतिशय जुने झाले असून, तेथे पाण्याचे कुठलेही शुद्धीकरण होत नाही. तसेच आयआयटीसारख्या संस्थेची मदत घेऊन अहवाल तयार करून त्यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
त्र्यंबकचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण
यावरील उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, त्र्यंबक येथे गोदावरी नदी स्वच्छतेबाबत हरित लवादाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एक कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आला होता. या ठिकाणी सुमारे 1.8 एमएलडी सांडपाणी तयार होते. यासाठी शासनातर्फे 1.9 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नगरोत्थान योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे 35 टक्के काम पूर्ण झाले असून, डिसेंबर 2023 पर्यंत काम पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत प्रक्रिया केलेले पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
