ब्रिटन आणि फ्रान्सला मागे टाकत भारत बनला जगातील 5 व्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा देश
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : ब्रिटन आणि फ्रान्सला मागे टाकून अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकन थिंक टँक वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यूने 2019 चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार, भारताचा जीडीपी गेल्या वर्षी $2.94 लाख कोटी (रु. 209 लाख कोटी) च्या पातळीवर पोहोचला आहे. ब्रिटन 2.83 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसह सहाव्या आणि फ्रान्स 2.71 ट्रिलियन डॉलरसह 7 व्या क्रमांकावर आहे. 2018 मध्ये भारत 7 व्या क्रमांकावर होता. ब्रिटन पाचव्या तर फ्रान्स सहाव्या क्रमांकावर आहे. भारताचे सेवा क्षेत्र हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, भारत आता जुन्या धोरणांऐवजी खुल्या बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेत विकसित होत आहे. 1990 च्या दशकात भारतात आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात झाली. त्यावेळी उद्योगावरील नियंत्रण कमी झाले होते. परदेशी व्यापार आणि गुंतवणुकीलाही सूट देण्यात आली आणि सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण सुरू झाले. या कारणांमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढला. जागतिक लोकसंख्या पुनरावलोकनानुसार, भारताचे सेवा क्षेत्र हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ते 60% आणि रोजगारामध्ये 28% योगदान देते. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उत्पादन आणि कृषी ही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत.
जीडीपी वाढ दर वर्षी 5% अपेक्षित आहे
जागतिक लोकसंख्या पुनरावलोकनाने चालू आर्थिक वर्षात (2019-20) भारताची जीडीपी वाढ 5% राहण्याची अपेक्षा केली आहे. हे 11 वर्षातील सर्वात कमी असेल. ३१ जानेवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ५ टक्के वाढीचा अंदाजही जाहीर करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, जागतिक वाढीच्या कमकुवतपणामुळे भारतावरही परिणाम होत आहे. आर्थिक क्षेत्रातील संकटांमुळे गुंतवणुकी अभावी चालू आर्थिक वर्षातील वाढही मंदावली. पण, जी घसरण व्हायची होती ती आली. पुढील आर्थिक वर्षापासून विकासदर वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने 2025 पर्यंत अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन (रु. 355 लाख कोटी) गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
जागतिक लोकसंख्या पुनरावलोकन डेटा पुष्टी नाही
जागतिक लोकसंख्या पुनरावलोकनाने जीडीपीचा अंदाज कोणत्या आधारावर केला आहे हे सांगितले नाही. गेल्या वर्षीची आकडेवारीही देण्यात आली नाही. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) च्या स्वतःच्या आकडेवारीऐवजी डेटा दिला गेला. 2011 मध्ये सुरू झालेली ही संस्था प्रामुख्याने लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर काम करते. ही स्वतंत्र संस्था असल्याचा दावा त्यांच्या वेबसाइटवर करण्यात आला आहे. त्यांचा कोणत्याही राजकीय संघटनेशी संबंध नाही.
हे ही वाचा:
भारतीय अर्थव्यवस्था : अर्थचक्र पुन्हा गतिमान होण्याची चिन्हे