भारतीय अर्थव्यवस्था : व्ही शेपमध्ये पुन्हा उभारी - पुढारी

भारतीय अर्थव्यवस्था : व्ही शेपमध्ये पुन्हा उभारी

- डॉ. के. व्ही. सुब्रमणीयन (लेखक भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत.)

बरोबर एक वर्षापूर्वी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या घसरगुंडीनंतर आम्ही भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्रजी ‘व्ही’ आकाराप्रमाणे वरून खाली आणि खालून पुन्हा शिखरावर याप्रमाणे सुधारणेकडे वाटचाल करेल, असेल भाकीत केले होते. त्यावर एका माजी अर्थमंत्र्यांनी लिहिले, ‘पाण्याचा थेंबही नसताना वैराण वाळवंटात अर्थमंत्री आणि मुख्य आर्थिक सल्लागारांना हिरवे कोंब दिसत आहेत! 30 जून 2019 रोजी एका तिमाहीचा जीडीपी गेल्या 12 महिन्यांत पूर्णपणे रसातळाला घालविला आहे.’ या त्यांच्या वक्तव्यामधूनच सखोल ज्ञानाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत होता. एखाद्या टाकीत असलेल्या पाण्याच्या पातळीप्रमाणे जीडीपी म्हणजे साठा किती आहे, याचे मापन करण्याचे साधन नव्हे. त्याऐवजी जीडीपी एका विशिष्ट कालावधीत आर्थिक घडामोडींच्या प्रवाहाचे मापन करतो. आपल्याला सोयीची वाटतील अशी वक्तव्ये करण्याची कला काही राजकारण्यांना अवगत आहे, तरी अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीची नाईलाजाने प्रशंसा करणे त्यांच्यासाठी अवघड होते. याचे एक उदाहरण पाहूया!

अर्थव्यवस्थेमध्ये पहिल्या तिमाहीमध्ये 24.4 टक्के अशी घसरण झाल्यावर अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर त्यापुढील लागोपाठच्या तिमाहींमध्ये उणे 7.5 टक्के, 0.4 टक्के, 1.6 टक्के आणि 20.1 टक्के राहिला. या आकड्यांचा आलेख कागदावर मांडला, तर जो आलेख दिसेल त्याचा आकार इंग्रजी ‘व्ही’ या अद्याक्षराप्रमाणे असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्था ‘व्ही’ आकारात पूर्वपदावर येणे हा अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असल्याचा पुरावा आहे, ज्याचा मी पदभार सांभाळल्यानंतर सातत्याने पुनरुच्चार केला होता. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 मध्ये अतिशय काळजीपूर्वक दाखविल्यानुसार महामारीपूर्व मंदी ही मुख्यतः बड्या कर्जदारांना बेजबाबदार पद्धतीने केलेले कर्ज वाटप आणि 2014 पूर्वी बँकिंग क्षेत्रामधील खूप मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवस्थापन यामुळे आर्थिक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या समस्यांशी संबंधित होती.

भुतासारख्या अद़ृश्य कर्जदारांना दिलेली आणि कधीही वसूल होऊ न शकणारी कर्जे आणि त्यांच्या वितरणाच्या बळावर बँकांच्या बड्या अधिकार्‍यांना मिळालेले भत्ते यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या परिणामांची झळ इतर क्षेत्रांनाही बसते. काही टीकाकारांनी महामारी आधीच्या मंदीचा संबंध विमुद्रीकरणाशी आणि जीएसटी अंमलबजावणीशी जोडला. मात्र, या बाबींचा कोणताही परिणाम जीडीपी वृद्धीवर झाला नाही आणि या अभ्यासातून अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असल्याची बाब अधोरेखित केली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या तिमाहीत लॉकडाऊनमध्ये

यावर्षी पहिल्या तिमाहीमध्ये बहुतेक राज्यांत मे आणि जूनमध्ये कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे लॉकडाऊन होते. किरकोळ व्यवहारांसंदर्भातील गुगलचा दैनंदिन निर्देशांक 31 मार्चवरील पातळीवरून पहिल्या तिमाहीपासून जुलैच्या मध्यापर्यंत खाली आला होता. तो सर्वोच्च पातळीवर असताना किरकोळ व्यवहारात 31 मार्चच्या पातळीवरून 70 टक्के कपात झाली. उपभोगावर पुरवठ्याच्या बाजूने निर्माण झालेले असे निर्बंध असूनही गेल्या वर्षीच्या न्यूनतम आधारावरून उपभोगामध्ये 20 टक्के वृद्धी झाली.

जुलैच्या मध्यापासून निर्बंध शिथिल झाल्याने उच्च वारंवारितेच्या निर्देशांकांमध्ये महत्त्वाची सुधारणा झाली. क्रांतिकारक सुधारणांमुळे आता अर्थव्यवस्था भक्कम वृद्धीसाठी सज्ज झाली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्र खर्चात कपात करून आणि कर्जाचा बोजा कमी करून रोडावले आहे आणि त्यामुळे गुंतवणुकीच्या तयारीत आहे. बँकिंग क्षेत्र फायदेशीर बनले आहे आणि किरकोळ क्षेत्रातील आणि एसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील कर्जाच्या थकबाकीला तोंड देण्यासाठी आधार निर्माण केला आहे. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळात बँकांनी बाजारातील भांडवल वाढविल्यामुळे भांडवलाच्या पुरेशा प्रमाणाचे गुणोत्तर सर्वोच्च आहे.

याच्या उलट जागतिक आर्थिक समस्यांमुळे निर्माण झालेल्या दोन आकडी चलन फुगवट्याचे प्रमाण सरकारने गेल्या वर्षी पुरवठा वाढविण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे सरासरी 6.1 टक्क्यांवर आले आहे. लॉकडाऊन आणि रात्रीची संचारबंदी यांसारख्या पुरवठ्याच्या बाजूवर परिणाम करणार्‍या घटकांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या असूनही या आपत्तीच्या काळात चलन फुगवटा इतका कमी राखता आला आहे. त्याचबरोबर वित्तीय खर्चाचे अतिशय काळजीपूर्वक मापन आणि लक्ष्य निर्धारणामुळे भारताची वित्तीय तूट इतर अर्थव्यवस्थांसोबत तुलना करण्यायोग्य आहे. महसुली खर्चाच्या अपव्ययामुळे जागतिक आर्थिक मंदीनंतर त्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. पुरवठ्याच्या बाजूने केलेल्या उपाययोजनांमुळे जागतिक आर्थिक मंदीनंतर झालेल्या घसरणीला प्रतिबंध करू शकणारे चालू खाते सुनिश्चित झाले आहे. जागतिक आर्थिक मंदीनंतर देशातून 10 अब्ज डॉलरची परदेशी पोर्टफोलियोंची गुंतवणूक बाहेर निघून गेली, तर गेल्या वर्षी 36 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा ओघ देशामध्ये आला. जागतिक आर्थिक मंदीनंतर 8 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आलेल्या थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या तुलनेत आता थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 80 अब्ज डॉलर म्हणजे दहापट झाला आहे.

या बृहद्, मूलभूत तत्त्वांना 2014 मध्ये अतिशय दयनीय स्थितीत असलेल्या स्टार्टअप परिसंस्थेने पाठबळ दिले. भारताच्या इतिहासात केवळ युनिकॉर्नची संख्या सर्वोच्च झालेली नाही, तर ऑगस्टमध्ये आयपीओची संख्या सर्वात जास्त झाली आहे. गेल्या 17 वर्षांतील हा उच्चांक आहे. संकल्पनांमुळे या युनिकॉर्नचा विकास झाला आहे. एखाद्याशी असलेल्या संबंधांचा वापर करून किंवा घराणेशाहीतून मिळालेल्या पैशांनी झालेला नाही. एकूणच जागतिक आर्थिक मंदीनंतर अर्थव्यवस्था विस्कळीत होण्याऐवजी सखोल ज्ञान आणि स्पष्ट विचारसरणी यामुळे भारताला शतकातील सर्वात मोठ्या आपत्तीच्या काळात अतिशय उत्तम आर्थिक धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणी करणे शक्य झाले आहे.

Back to top button