भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस जास्त बाळसेदार आणि समर्थ होत आहे. याची प्रचिती गेल्या आठवड्यातील निरनिराळ्या बातम्यांवरून येते.
दर दोन महिन्यांनी रिझर्व्ह बँक आपले द्वैमासिक धोरण जाहीर करते व रेपो किंवा रिव्हर्स रेपो दरात काही बदल करायचा असल्यास, रिझर्व्ह बँक पहिल्या आठवड्यातील तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर शुक्रवारी सकाळी जाहीर करते. सध्या बाजारात द्रवता भरपूर आहे. त्यामुळे रेपो व रिव्हर्स रेपो दर खालीच आहेत आणि ते पुढील काही महिने तसेच राहतील. मार्च 2021 ला संपलेल्या वर्षासाठीचे ताळेबंद कंपन्यांकडून आतापर्यंत प्रसिद्ध झाले आहेत. सर्व कंपन्यांचे व्यवहार यापुढेही जोमानेच वाढत राहणार आहेत.
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याचे आणि आर्थिक उलाढाल झपाट्याने वाढत असल्याचे वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) वसुलीवरून स्पष्ट झाले आहे. सप्टेंबर महिन्यात 1.17 लाख कोटी रुपयांहून अधिक जीसटीचे उत्पन्न मिळाले आहे. सलग तिसर्या महिन्यांत जीएसटीचे उत्पन्न 1 लाख कोटी रुपयांवर झाले आहे. हा कर लागू झाला तेव्हा लोकांना तो त्रासदायक होईल असे वाटत होते. पण लोक त्याला आता सरावलेले आहेत. 'कौन बनेगा करोडपती' याला आता अर्थमंत्र्यांचेही नाव जोडले जाईल. 'जीएसटी' वसुलीचा 5 महिन्यांतील हा उच्चांक आहे.
सप्टेंबर महिन्यात 'जीएसटी'ची जी वसुली झाली, त्याबद्दल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या निवेदनानुसार केंद्रीय, राज्य व इंटिग्रेटेड जीएसटी असा तीन प्रकारे हा कर गोळा होता. यात इंटिग्रेटेड जीएसटीअंतर्गत 60,911 कोटी रुपये कर गोळा झाला. त्यात 29,555 कोटी रुपये आयात केलेल्या वस्तूंवरील करापोटी सरकारला मिळाले.
8,754 कोटी रुपये उपकरापोटी मिळाले. त्यात आयात केलेल्या वस्तूंवरील करापोटी 623 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंपासून मिळणार्या महसुलात 30 टक्के वाढ झाली आहे. जुलै ते सप्टेंबर 2021 या तीन महिन्यांत जीएसटीचे सरासरी मासिक उत्पन्न 1.15 लाख कोटी आहे. यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत सरासरी मासिक 1.10 लाख कोटी रुपये जीएसटी जमा झाला होता.
आपली आर्थिक स्थिती जरी मजबूत होत असली तरी डॉलरच्या संदर्भात रुपया दुबळाच आहे. त्यामुळे आता 1 डॉलरला 74.78 रुपये द्यावे लागतात.
अर्थचक्र आता वेगाने फिरू लागल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षअखेर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 9.1 टक्को होईल, असा विश्वास फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स अॅण्ड कॉमर्स (फिकी) या संघटनेने व्यक्त केला आहे. अमेरिकन पतमूल्यन संस्थेने (फिच) रेटिंग्जने मात्र 8.7 टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कुठल्याही देशाची टक्केवारी ही आपल्या देशाच्या टक्केवारीपेक्षा कमीच आहे. भारत आता 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थशक्ती होऊ बघत आहे.
निर्देशांक व निफ्टी आता उच्चांकी पातळीला पोहोचले आहेत. निर्देशांक आता 59.750 अंकापर्यंत पोहोचला आहे. तर निफ्टी आता 17,825 पर्यंत गेला आहे. मार्च 2022 अखेर वरील आकड्यात किमान 5 टक्के वाढ व्हावी. रिलायन्स समूह व माहिती तंत्रज्ञान विभागातील कंपन्यांचेही भाव आता रोज 'हनुमान उडी' घेत आहेत.
यावेळचे पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने, भविष्यकाळात कधीही "शॉकिंग ट्रिटमेंट" दिली जाणार नाही आणि बदल जर होणार असेल, तर त्याची पूर्वसूचना दिली जाईल. हेच एक महत्त्वाचे धोरण ठरेल. रेपो दरात व रिव्हर्स रेपा दरात काहाही बदल केला गेलेला नाही.
सरकारी कंपन्यांतून निवृत्त होणार्या कर्मचार्यांना पूर्वी पेन्शन हातात पडण्यासाठी बराच काळ वाट बघायला लागायची. आता निवृत्तीच्या दिवशीच पेन्शन ऑर्डर हातात पडेल.
कोरोनाच्या दुसर्या लाटेत क्रेडिट कार्डांचा वापर करून खरेदी करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढीला लागले आहे. विशेषतः चालू आर्थिक वर्षातील जुलै ते सप्टेंबर या दुसर्या तिमाहीत लोकांनी दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे व्यवहार के्रडिट कार्डावर गेले आहेत. अर्थात असे क्रेडिट वापरताना 2॥ टक्क्यापर्यंत आकार द्यावा लागतो. बँका के्रडिट कार्ड देताना ग्राहकाची कसोशीने चौकशी करतात.
आतापर्यंत यापूर्वी 'चकाकता हिरा' म्हणून सांगितेलेल्या शेअर्समध्ये भरपूर वाढ झाली आहे. यावेळेस 'सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि.' (CDSL) या कंपनीची 'चकाकता हिरा' म्हणून निवड केली आहे. तिची स्थापना मुंबईत 1999 साली झाली. नवीन नवीन कंपन्यांच्या समभागांची नोंद आता या CDSL वर होते. सध्या हा शेअर 1325 रुपयांच्या आसपास मिळकत आहे. हा भाव 3 वर्षांत दुप्पट व्हावा. सध्या डिपॉझिटरीमध्ये नवीन खात्यांची भरपूर भर पडत आहे. त्याचा फायदा या कंपनीला भरपूर प्रमाणात होतो आहे.
दरवेळी दर आठवड्याला आपण एक नवीन शेअर हुडकत असलो तरी वर्षभरात साधारण 50 शेअर्सची माहिती आपल्या पदरात पडते. सर्वच ठिकाणी अशी गुंतवणूक करणे शक्य नसल्यामुळे, नवीन कंपनीसाठी भांडवल उभारताना पूर्वीच्या काही चकाकत्या हिर्यांची विक्री केली तरी चालेल.
