मुंबई जगातील सुरक्षित शहरांत ५० वी; मुंबईतील सुरक्षेला 54 टक्के गुण
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : जगातील सर्वात सुरक्षित शहरांच्या यादीत मुंबईने 50वे स्थान पटकावले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतातील मुंबईसह केवळ दिल्ली शहराचा समावेश या यादीत झाला आहे. द इकॉनॉमिस्ट ग्रुपच्या इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट या संशोधन आणि विश्लेषण विभागाने जगातील सर्वाधिक 60 सुरक्षा शहरांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत डेन्मार्कमधील कोपनहेगन शहर सर्वाधिक सुरक्षित म्हणून नोंदवण्यात आले आहे.
सुरक्षित शहर निर्देशांक 2021च्या या अहवालात डिजिटल, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, वैयक्तिक आणि पर्यावरणीय सुरक्षा अशा एकूण 76 प्रकारचे मापदंड तपासण्यात आले. मुंबईला या मापदंडांची तपासणी केल्यानंतर 100 पैकी 54.4 गुण मिळाले आहेत. या गुणांसह मुंबई सर्वाधिक सुरक्षित शहरांच्या यादीत 50व्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, डिजिटल सुरक्षेबाबत मात्र मुंबईची घसरण 45.4 गुणांमुळे 53व्या क्रमांकावर झाली आहे. याउलट कोरोनासारख्या महामारीत आरोग्य सुरक्षेसाठी केलेल्या कामामुळे 60.8 गुण मिळवत मुंबईने 44व्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही मुंबईने 57.3 गुणांची कमाई करत 48वे स्थान मिळवले आहे. या अहवालानुसार, वैयक्तिक सुरक्षेसाठी मुंबईहून अधिक खर्च दिल्लीने केला आहे. परिणामी, यादीत मुंबईला 50वे स्थान मिळालेले असताना दिल्ली 41व्या स्थानावर आहे. याउलट ढाका आणि कराची ही शहरे मुंबईखाली आहेत.
अक्षरा सेंटर या एनजीओच्या सह-संचालिका डॉ.नंदिता शाह म्हणाल्या की, मुंबईत वैयक्तिक सुरक्षिततेला दिलेले दुय्यम स्थान खेददायक आहे. मुंबईत काम करताना विविध ठिकाणी महिलांना असुरक्षिततेचे अनुभव येतात. त्यात प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करताना, मंडईमध्ये, भुयारी मार्ग, स्कायवॉक अशा ठिकाणांचा समावेश आहे.
या अहवालातील निष्कर्षांवर सायबर सुरक्षा तज्ञ रितेश भाटिया म्हणाले की, मुंबईतील खाजगी आणि सार्वजनिक संस्थांकडून सायबर सुरक्षेला अधिक महत्त्व देण्यात येते. याशिवाय कुठल्याही प्रकारच्या सायबर हल्ल्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी या संस्था नेहमीच दक्ष असतात. याशिवाय इंटरनेट सर्व्हर सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांवर संस्थांचे विशेष लक्ष असते. तरीही डिजिटल जागरुकता कमी असून त्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी भागिदारी अत्यावश्यक आहे. सायबर गुन्हे हे तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेहून वेगाने वाढत असल्याने खाजगी आणि सार्वजनिक संस्थांनी एकत्रितपणे डिजिटल सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.