नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : अर्थसंकल्पातील तरतूदीनुसार रेल्वे मंत्रालय महाराष्ट्र राज्यात १५ हजार ५५४ कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. महाराष्ट्र हे महत्वपूर्ण राज्य असूनही २००९ ते २०१४ दरम्यान ही गुंतवणूक केवळ १ हजार १७१ कोटी होती, अशी टीका करतानाच मोदी सरकारने ही गुंतवणूक १३०० हुन अधिक पटीने वाढवल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज अंतरिस अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेत रेल्वेसाठीच्या गुंतवणुकीबद्दल माहिती दिली. मोदी सरकारच्या काळात रेल्वेचा कायापालट होत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेल्वे मंत्रालय महाराष्ट्र राज्यात १५ हजार ५५४ कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. मोदी सरकारने महाराष्ट्रात रेल्वेची गुंतवणूक १३०० हुन अधिक पटीने वाढवली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रात सध्याच्या परिस्थितीत ५८ किलोमीटर प्रति महिना या वेगाने रेल्वेट्रॅकची निर्मिती होत आहे. २०१४ पुर्वी हा वेग ४ किलोमीटर प्रति महिना होता. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील रेल्वेचे ९८% विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे, लवकरच हे काम १०० टक्के होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
अमृत स्थानके म्हणुन राज्यातील १२६ रेल्वेस्थानकांचे पुनर्निर्माण होणार आहे. तसेच २०१४ पासून महाराष्ट्रात रेल्वेद्वारे ८१६ उड्डाणपूल आणि अंडरपास तयार करण्यात आले. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी पादचारी पूल, उद्वाहक, विद्युत पायऱ्या यांची निर्मिती अधिक वेगाने आणि जास्त प्रमाणात केल्याचेही ते म्हणाले. सध्या महाराष्ट्रात एकूण ३४ रेल्वे प्रकल्प सुरू असून त्याची किंमत ८० कोटीहुन अधिक आहे.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या काळात वंदे भारत, अमृत भारत आणि नमो भारत अशा गाड्या सुरू करण्यात आल्या आ हेत. लवकरच वंदे भारत स्लीपर गाड्या आणि हायड्रोजन ट्रेन सुरू करण्यात येणार आहेत. जुन्या गाड्यांचेची ४० हजार आधुनिक केले जाणार आहेत, अशी माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
यापूर्वीची सरकारे काही तरी छोट्या घोषणा करायचे आणि एखादी योजना एखाद्या प्रदेशात सुरू करायचे. मात्र मोदी सरकार एक योजना देशभरात एकावेळी सुरू करते. वंदे भारत हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. ३ मोठे कॉरीडोअर तयार करण्यात येत आहेत. त्याद्वारे रेल्वेची क्षमता वाढवणे, रेल्वेसेवा अत्याधुनिक करणे हा सरकारचा हेतू आहे. त्यासाठी सरकार मोठी तरतूद करत आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशात २६ हजार किलोमीटरचे नवे रेल्वे ट्रॅक तयार करण्यात आले. देशभरात रेल्वेचे विद्युतीकरण गतीने करण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पात तीन प्रमुख रेल्वे आर्थिक कॉरिडॉरची घोषणा केली. यामध्ये उर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, बंदरे जोडणी कॉरिडॉर आणि उच्च वाहतुक कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. बहुस्तरीय दळणवळन सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान गती शक्ती योजनेअंतर्गत रेल्वे प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे इतर पुरक गोष्टींची (लॉजिस्टिक) कार्यक्षमता कार्यक्षमता सुधारेल आणि खर्च कमी होईल, अधिक रहदारीच्या कॉरिडॉरवरील गर्दी कमी केल्याने दळनवळणात सुधारणा होईल. यायाठी नव्या कॉरिडॉरद्वारे जिथे २ ट्रॅक आहेत तिथे आवश्यकतेनुसार ४ ते ६ ट्रॅक तयार करण्यात येतील. यामुळे रेल्वेची क्षमता वाढेल, प्रवाशांना सुरक्षित आणि जलद प्रवास करता येईल. तिकिटांच्या प्रतिक्षेत राहावे लागणार नाही. मात्र, यासाठी ६ ते ८ वर्षांचा कालावधी लागेल. असेही ते म्हणाले. या ३ मोठ्या कॉरिडॉरचा बराचसा भाग महाराष्ट्रातुन जाणार असल्याचे ते म्हणाले. मात्र नक्की कोणत्या शहरातून किंवा विभागातून जाईल, याबाबत माहिती देण्यात आली नाही.
रेल्वेमंत्र्यांनी शिंदे सरकारचे कौतुक केले. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंचे सरकार आल्यापासून विविध काम वेगाने सुरू झाले आहेत. सर्वच प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारचे उत्तम सहकार्य आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांसह थांबलेले प्रकल्पही सुरू झाले आहेत. असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा :