Pakistan rejects Abraham Accords
इस्लामाबाद: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी आणि 'अब्राहम करारा'त सामील होण्यासाठी टाकलेला दबाव पाकिस्तानने सपशेल झुगारून लावला आहे. आपल्या मूळ विचारसरणीशी आणि धोरणांशी कोणतीही तडजोड करणे शक्य नसल्याचे सांगत पाकिस्तानने इस्रायलला अधिकृत देश म्हणून मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या शांतता करारासाठी पाकिस्तानने इस्रायलसोबत हातमिळवणी करण्याची अट घातली होती. ट्रम्प यांच्या दबावामुळे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची कोंडी झाली. ट्रम्प यांना नकार देऊन स्वतःचा जीव धोक्यात घालायचा की कट्टर शत्रू इस्रायलशी मैत्री करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी न पडता आपल्या मूळ विचारधारेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी एका मुलाखतीत पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट केली. आसिफ म्हणाले, "आमच्या मूलभूत विचारसरणीशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही करारात आम्ही सहभागी होणार नाही. ज्यांच्या शब्दावर एका दिवसासाठीही विश्वास ठेवता येत नाही, अशा लोकांसोबत (इस्रायल) आम्ही चर्चेला कसे बसू शकतो?" अशा शब्दांत त्यांनी इस्रायलवर निशाणा साधला. आपल्या ७८ वर्षांच्या इतिहासात पाकिस्तानने कधीही इस्रायलला मान्यता दिलेली नाही, हाच धागा पकडत त्यांनी इस्रायल धोरणात कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगितले.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सांगताना आसिफ म्हणाले की, "आमचा देश जगातील एकमेव असा देश आहे, ज्याच्या पासपोर्टवर इस्रायलचे नावदेखील समाविष्ट नाही. पाकिस्तानी पासपोर्टवर इस्रायल वगळता जगातील सर्व देशांसाठी वैध आहे, असे स्पष्ट लिहिलेले असते. त्यामुळे आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे आणि इस्रायलला मान्यता देणे आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही," असे आसिफ म्हणाले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम धर्मीय आणि अरब देशांना इस्रायलसोबतचे संबंध पूर्ववत करण्याची सक्तीची विनंती केली आहे. इराणमधील संघर्ष संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटींशी ट्रम्प यांनी ही अट जोडली आहे. यामुळे २०२० मधील बहुचर्चित 'अब्राहम करार' पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिका, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन यांच्यात हा करार झाला होता. नंतर मोरोक्को, सुदान आणि कझाकस्तान या देशांनीही यात सहभाग घेतला.
ट्रम्प यांच्या या मागणीमुळे सौदी अरेबिया, कतार, तुर्की आणि पाकिस्तान या देशांची मोठी कोंडी झाली आहे. त्यातही पाकिस्तानची स्थिती सर्वात वाईट आहे. एकीकडे ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी पाकिस्तानची निवड केली आहे; अशा वेळी ट्रम्प यांच्या मागणीला नकार देणे पाकिस्तानला महागात पडू शकते. दुसरीकडे, जर पाकिस्तानने इस्रायलला मान्यता दिली, तर देशांतर्गत प्रचंड जनक्षोभ आणि धार्मिक संघटनांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
