Terror Funding In Ramadan: पाकिस्तानमधील पंजाब सरकारनं रमजान महिन्यात नागरिकांना एक इशारा दिला आहे. सरकारनं लोकांनी आपली जकात, चॅरिटी आणि डोनेशन विचार करून द्यावी. कोणत्याही प्रतिबंधित संघटनेला आर्थिक मदत करू नये. पंजाब सरकारनं दहशतवादी विरोधी अॅक्ट १९९७ अंतर्गत अशा संघटनांना कोणत्या प्रकारची मदत करणं गुन्हा असल्याचं म्हटलं आहे. जर असं करताना कोणी आढळलं तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असं देखील पंजाप सरकारनं म्हटलं आहे.
स्थानिक माध्यमांनुसार पंजाब सरकारनं बंदी असलेल्या संघटनांची एक यादी अधिकृतरित्या आपल्या वेबसाईटवर टाकली आहे. या यादीत दहशतवादी संघटना, कट्टर समूह आणि नोंदनी न केलेल्या ट्रस्ट यांचा समावेश आहे.
सरकारनं कट्टरपंथीयांची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात सामान्य जतनेची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळं सरकारनं लोकांना संस्थांना दान करण्यापूर्वी त्यांची पडताळणी करा आणि संशयित घडामोडींची माहिती लगेचच प्रशासनाला द्या असे निर्देश दिले आहेत.
भारतात जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, जमीयत-उल-अंसार, आयएसआयएस, हिज्ब-उत-तहरी या सारख्या संघटनांना भारत सरकारनं दहशतवादी घोषित केलं आहे. या संघटनांवर पाकिस्तानात देखील बंदी आहे. मात्र पाकिस्तान या संघटनांना दहशतवादी नाही तर कट्टरतावादी संघटना मानते. सरकारच्या आदेशानुसार आता अशा कोणत्याही संघटनांना आर्थिक मदत देणं गुन्हा मानला जाईल.
पाकिस्तानमधील पंजाब सरकारच्या यादीत बलुचिस्तानमधील देखील काही संघटनांना समावेश आहे. यात तहरीक -ए-नफाज अमन, तहफ्फुज हुदूदुल्लाह, बलुचिस्तान वाजा लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन पार्टी आझाद, बलुचिस्तान युनायटेड आर्मी, इस्माल मुजाहिदीन, जैश-अल-इस्लाम आणि बलुचिस्तान नॅशनल लिबरेशन आर्मी या संघटानांचा समावेश आहे.
इतर बंदी असलेल्या संघटनांमध्ये खाना-ए-हिकमत गिलगित-बाल्टिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान स्वात, तहरीक-ए-तालिबान मोहम्मद, तारिक गीदर ग्रुप, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन, 313 ब्रिगेड, तहरीक-ए-तालिबान बाजौर, अम्र बिल मारूफ वा नाही अनिल मुनकर (हाजी नमदार ग्रुप) आणि बलूच स्टुडंट ऑर्गनाईजेशन आझाद यांचा देखील समावेश आहे.
