Sanitary Pads Ban Controversy: जर महिलांसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट असलेले सॅनिटरी पॅड्सवरच बंदी घातली तर... बर बंदी घातली ते घातली आणि त्याचे एकदम फालतू कारण सरकार जर देत असेल तर... आपल्याला विश्वास बसणार नाही मात्र हे असं घडलं. या जगात असा एक देश आहे जिथे महिलांनी सॅनिटरी पॅड्स वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे आणि तिथलं सरकार या सॅनिटरी पॅड्सचा वापर बंडखोर लढवय्यै फर्स्ट एड सारखा वापर करू शकतात म्हणून ही बंदी घालत असल्याचं सांगत आहे.
या निर्णयामुळं देशातील लाखो महिलांचे दैनंदिन आयुष्य प्रभावित झालं आहे. अनेक महिला जुने कपड्याच्या तुकडे, झाडाची पाने एवढंच काय तर वर्तमानपत्र देखील सॅनिटरी पॅड्स म्हणून वापरू लागल्या आहेत. यामुळं इन्फेक्शन आणि आरोग्यासंबंधीच्या दुसऱ्या समस्या उद्भवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
हा देश म्यानमार आहे. हो भारताच्या जवळचा म्यानमार... या देशात २०२१ पासून लष्कराची सत्ता आहे. त्यामुळं तिथं सतत गृहयुद्ध सुरू आहे. लष्कर आणि बंडखोर लढवय्यै यांच्यात सतत हिंसक संघर्ष होत आहे. या संघर्षादरम्यान सरकारनं महिलांना सॅनिटरी पॅड्स वापरण्यावर बंदी घातल्यानं जगभरात याची चर्चा सुरू झाली आहे.
द गार्डियनने दिलेल्या वृत्तानुसार महिला हक्क कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की म्यानमार लष्कराने देशातील अनेक भागातील सॅनिटरी पॅड्सचा पुरवठा रोखला आहे. सरकारने यासाठी बंडखोर गट आणि पीपल्स डिफेन्स फोर्सचे योद्धे या पॅड्सचा वापर जखमी लोकांच्या उपरासाठी आणि रक्तप्रवाह थांबवण्यासाठी, बूट्समध्ये इनसोल म्हणून वापूर शकतात.
मात्र वैद्यकीय जाणकारांनी हा दावा अत्यंत फालतू असल्याचं सांगितलं. सॅनिटरी पॅड्स हे गंभीर जखम झाल्यावर त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी उपयुक्त ठरत नाही.
हे सॅनिटरी पॅड्स जखम बरी करत नाही किंवा रक्तस्त्राव देखील रोखू शकत नाही. त्यामुळं सॅनिटरी पॅड्सला युद्धक्षेत्रातील प्रभावी फर्स्ट एड माननं चुकीचं आहे.
तिथं सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध आहेत तिथं याची किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार म्यानमारमध्ये एका सॅनिटरी पॅड्सची किंमत ही ३००० ते ९००० क्यात (म्यानमार चनल) पर्यंत पोहचली आहे. ही रक्कम म्यानमारमधील किमान दैनिक वेतनापेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळं गरीब घरातील महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड्स खरेदी करणे जवळपास अशक्य झालं आहे.
अनेक महिला संघटनांनी आरोप केला आहे की सरकार सॅनिटरी पॅड्सवर बंदी घालून आणि त्याचा पुरवठा रोखून महिलाचा आवाज दाबत आहे. त्यांनी महिलांनी बाहेर पडू नये आणि त्यांची सामाजिक हिस्सेदारी कमी रहावी म्हणून ही बंदी घातलेली आहे असा आरोप केला. हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रात पोहचल्यानंतर त्यांनी हे मानवाधिकार हक्कांचे उल्लंघन असल्याचं सांगितलं.
