लंडन : मध्य पूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी फ्रान्स, इंग्लंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया या मित्रराष्ट्रांसह चीनने आपल्या युद्धनौका तैनात करण्याच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागणीला थेट नकार दिला. त्यानंतर ‘नाटो’ राष्ट्रांच्या भवितव्याबाबत आव्हान असल्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली. त्यामुळे ‘नाटो’ राष्ट्रे आणि अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर मध्य पूर्वेतील परिस्थिती अधिकच चिघळली. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी ठार झाले. त्यानंतर इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली. इराणच्या केंद्रीय लष्करी कमांडने इशारा देताना सांगितले की, ‘अमेरिका, इस्रायल किंवा त्यांच्या सहयोगी देशांशी संबंधित तेलवाहू जहाजे वैध लक्ष्य मानली जातील.’ या धमकीमुळे जागतिक ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नौदल गठबंधन उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ब्रिटनने या मोहिमेत युद्धनौका पाठवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
ब्रिटनचे ऊर्जामंत्री इद मिलिबंड यांनी सांगितले की, लंडन सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासाठी समुद्रातील माईन शोधण्यासाठी मानवरहित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा विचार केला जात आहे; मात्र युद्धनौका पाठवण्याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. अमेरिकेच्या इतर महत्त्वाच्या मित्रदेशांनीही सावध भूमिका घेतली आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि दक्षिण कोरिया यांनीही सध्या युद्धनौका पाठवण्यास नकार दिला आहे. संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहण्याची भीती या देशांनी व्यक्त केली आहे.
फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, फ्रान्स केवळ संरक्षणात्मक भूमिका घेईल आणि अमेरिका-इस्रायलच्या नेतृत्वाखालील युद्धात थेट सहभागी होणार नाही. जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री जोहान वडफल यांनीही युरोपियन संघाच्या नौदल मोहिमेचा विस्तार होर्मुझ सामुद्रधुनीपर्यंत करणे प्रभावी ठरेल का, याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.
इटलीचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनियो तायानी यांनी ब्रुसेल्समध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, लाल समुद्रातील युरोपियन युनियनच्या नौदल मोहिमांना बळकटी देण्यास इटलीचा पाठिंबा आहे. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले, परंतु मला वाटत नाही की या मोहिमांचा विस्तार करून त्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीचा समावेश करता येईल. विशेषतः, या मोहिमा मुख्यतः समुद्री चाचेगिरीविरोधी आणि संरक्षणात्मक स्वरूपाच्या आहेत.
लक्झेंबर्गचे उपपंतप्रधान झेवियर बेटेल यांनीही सांगितले की, त्यांचा देश युद्धात सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेच्या ब्लॅकमेलला बळी पडणार नाही. ते म्हणाले, उपग्रह आणि संवाद व्यवस्थेद्वारे मदत करण्यास आम्ही आनंदाने तयार आहोत; पण सैनिक किंवा युद्धसामग्री पाठवण्याची मागणी करू नका.
दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कॅलास यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल आणि गॅस वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी यासाठी युक्रेनला जगभर धान्य निर्यात करण्यास मदत करणाऱ्या उपक्रमासारखे मॉडेल वापरण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
