Iran USA 60 Day MoU: अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत एक महत्वाच्या एमओयू वर सहमती दर्शवली आहे. ही ६० दिवसांची तातपूरती डील असल्याचं सांगितलं जात आहे. अर्थात ही एक जुगाड डील असणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून लष्करी संघर्ष सुरू असून इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद केल्यानं जगाचा तेल पुरवठा बाधित झाला आहे. यातून तोडगा काढण्यासाठी सध्या जी काही डील होणार आहे त्याला तज्ज्ञ एक तातपूरती सोय असं म्हणत आहेत.
गेल्या काही आठवड्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यात स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवरून संघर्ष झाला होता. इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझ पूर्णपणे बंद करण्याची धमकी दिली होती. तर अमेरिकेने बंदर अब्बाससह अनेक ठिकाणी हल्ले केले होते. त्याला IRGC ने चोख प्रत्युत्तर दिलं होतं.
इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यात पाकिस्तान फेल झाला. त्यातच आता ट्रम्प प्रशासनने अचानक इराणसोबत थेट चर्चा करण्याचा निर्णय घेत ६० दिवसांचा एक तातपूरता MoU करण्यावर सहमती दर्शवली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याला एक चांगली सुरूवात असं म्हटलं आहे. इराणने अमेरिकेने दबावात येऊन केलेली तडजोड असं म्हटलं आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ ओपन ठेवणे, इराण या साठ दिवसात होर्मुझ जलवाहतूक मार्ग बंद करणार नाही. तो या स्टेटमधून तेल आणि गॅसची वाहतूक सामान्य स्वरूपात ठेवलेल. याच्या बदल्यात अमेरिकेने इराणवर लावण्यात आलेले काही निर्बंध शिथील करण्याचे आश्वासन दिलं आहे.
ड्रोन मिसाईल हल्ले थांबवणे, दोन्ही देशांनी या ६० दिवसात एकमेकांवर ड्रोन आणि मिसाईल हल्ले करायचे नाहीत. इराणची IRGC आणि अमेरिकेचे लष्कर यांच्या थेट संघर्ष टाळला जाईल.
अणु कार्यक्रमावरही चर्चा, इराणने आपल्या अणु कार्यक्रमाबाबत पारदर्शकता वाढवणे आणि IAEA निरीक्षकांना जास्तीजास्ज अॅक्सेस देण्यावर सहमत झाला आहे. अमेरिकेने संपूर्ण न्युक्लिअर कराराच्या दिशेने पुढे जाण्याचे आश्वासन दिलं आहे.
तणाव नियंत्रण, इराणसह संपूर्ण मध्य पूर्व आशियात सध्या अस्थिर वातावरण आहे. अमेरिकेने इराणला पाठिंबा देणाऱ्या हिज्बुल्ला आणि हूती बंडखोरांवर हल्ले न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तेल निर्यातीत वाढ, इराणला काही प्रमाणात तेल निर्यात करण्यासाठी सूट दिली जाईल. याचा अर्थव्यवस्थेला त्वरित फायदा मिळू शकतो.
भारतासाठी ही जुगाडू असली तरी महत्वपूर्ण डील आहे. कारण आपले जवळपास ८० टक्के कच्चे तेल हे आखाती देशातून येते. होर्मुझ बंद झाल्यामुळं भारतातील तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळं देशात महागाई देखील वाढली आहे. ६० दिवसांचा हा करार काही काळ का असेलना भारताला मोठा दिलासा देऊन जाऊ शकतो. मात्र जर इराण - युएसमध्ये दीर्घकालीन करार झाला नाही तर पुन्हा तणाव वाढू शकतो. त्यामुळे भारतासाठी ही डील स्वागतार्हच आहे.
पुढच्या ६० दिवसात दोन्ही देश संपूर्ण कराराबाबत चर्चा करू शकतात. अमेरिका न्युक्लिअर मुद्द्यावर जास्त कडक भूमिका घेत आहे. तर इराण क्षेत्रीय प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. जर ही डील यशस्वी झाली तर मध्य पूर्व आशियातील परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते. मात्र जर पुन्हा डील फिसकटली तर त्याचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात होऊ शकते. ट्रम्प यांना मोठा संघर्ष नको आहे असं दिसतंय. मात्र त्यांना इराणवर दबाव देखील ठेवायचा आहे.
