वॉशिंग्टन : होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपले नियंत्रण आणि दबाव कमी करण्यास इराण तयार आहे. मात्र, त्या बदल्यात अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक, व्यापारी आणि समुद्री नाकेबंदी हटवावी, असा इराणने अमेरिकेसमोर नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. पाकिस्तानमार्फत हा प्रस्ताव अमेरिकेकडे पोहोचवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका मांडलेली नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन इराणचा अणुकार्यक्रम थांबवणे हेच कोणत्याही व्यापक कराराचे केंद्र मानते. यामुळे इराणचा प्रस्ताव अपुरा असल्याचे अमेरिकन सूत्रांचे मत आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आमच्याकडे सर्व पत्ते आहेत. त्यांना चर्चा हवी असेल तर त्यांनी आमच्याकडे यावे.
दरम्यान, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्की आणि कतारच्या मध्यस्थांशी संवाद साधताना इराणी नेतृत्वामध्ये अमेरिकेच्या मागण्यांवर एकमत नसल्याचे स्पष्ट केले. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इस्लामाबादला नियोजित असलेला आपल्या विशेष दूतांचा दौरा रद्द केला. नव्या चर्चेची आशा निर्माण झाली होती, मात्र ट्रम्प यांनी निष्फळ चर्चेत वेळ घालवण्यात अर्थ नाही, असे म्हणत हा निर्णय घेतला.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मार्गिका आहे. येथे निर्माण होणारा कोणताही तणाव जागतिक ऊर्जा बाजारावर मोठा परिणाम करू शकतो. त्यामुळे या चर्चेचे यश किंवा अपयश केवळ अमेरिका - इराण संबंधांपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही त्याचे पडसाद उमटू शकतात.
