वॉशिंग्टन डी सी / नवी दिल्ली : अनिल टाकळकर
भारत आणि अमेरिका यांनी त्यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार चर्चांना पुढे नेणाऱ्या एका व्यापार आराखड्यावर सहमती दर्शवली आहे. या चौकटीअंतर्गत दोन्ही देशांनी बाजारपेठेतील प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याचे, डिजिटल व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचे आणि व्यापक करारासाठी पायाभरणी करण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे.
या आराखड्यानुसार, भारत सर्व अमेरिकी औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच कृषी व अन्नपदार्थांच्या विस्तृत श्रेणीवरील आयात शुल्क रद्द करेल किंवा कमी करेल, तर अमेरिका भारताच्या निर्यातींवर 18 टक्के प्रतिपूर्ती शुल्क लागू करेल. चर्चेत प्रगती झाल्यास या शुल्कात आणखी कपात करण्याचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
हा करार द्विपक्षीय व्यापार संबंधांमध्ये नव्याने सुरुवात झाल्याचे संकेत देणारा आहे. यात शुल्कातील बदल, डिजिटल व्यापाराबाबतची बांधिलकी, गैरशुल्क अडथळ्यांतील सुधारणा, पुरवठा साखळीतील सहकार्य आणि मोठ्या व्यापारी खरेदी यांचा एकाच वाटाघाटी आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.
संयुक्त चौकटीतील तपशिलानुसार दोन्ही बाजू तत्काळ ही चौकट अंमलात आणतील तसेच अंतरिम करार अंतिम करण्याच्या दिशेने कार्य करतील आणि त्यानंतर ठरवलेल्या आराखड्यावर आधारित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याकडे वाटचाल करतील.
बीटीए चर्चांदरम्यान भारतीय वस्तूंवरील शुल्क आणखी कमी करण्यासाठी भारताने केलेल्या विनंतीचा अमेरिका विचार करेल, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र अंतरिम करार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यास समन्वयित भागीदार म्हणून सूचिबद्ध असलेल्या वस्तूंच्या विस्तृत श्रेणीवर लावलेले परस्पर शुल्क काढून टाकण्यास अमेरिका सहमत झाली आहे. यामध्ये जेनेरिक औषधे, रत्ने व हिरे, तसेच विमानांचे भाग यांचा समावेश आहे, असे शनिवारी सकाळी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात नमूद आहे.
या चौकटीत राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित शुल्कांपासून काही क्षेत्रांना दिलासाही देण्यात आला आहे. याअंतर्गत आधीच्या धातू व तांबे संबंधित घोषणांतर्गत लावलेले काही भारतीय विमानांवरील व विमानांच्या भागांवरील शुल्क अमेरिका रद्द करेल, तर सध्या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कांच्या कक्षेत येणाऱ्या वाहनांच्या भागांसाठी प्राधान्यपूर्ण टॅरिफ रेट कोटा भारताला दिला जाईल.
अंतरिम कराराच्या चौकटीनुसार सेक्शन 232 अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या शुल्कांच्या कक्षेत येणाऱ्या काही भारतीय विमानांवरील व विमानांच्या भागांवरील शुल्क अमेरिका काढून टाकेल. त्याच वेळी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित वाहन शुल्क व्यवस्थेखाली भारताला वाहनांच्या भागांसाठी प्राधान्यपूर्ण टॅरिफ रेट कोटा मिळेल. तथापि स्टील, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांवरील 50 टक्के सेक्शन 232 शुल्क कायम राहणार आहे. या अंतरिम कराराअंतर्गत हे शुल्क मागे घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या धातू क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांना पूर्ण बीटीए अंतर्गत पुढील बाजार प्रवेश सवलती मिळेपर्यंत उच्च शुल्क दराचा सामना करावा लागेल.
औषधनिर्माण क्षेत्रात अंतिम निकाल अमेरिकेतील सुरू असलेल्या तपासाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. भारतीय जेनेरिक औषधे आणि घटकांसाठी वाटाघाटींद्वारे निष्कर्ष अपेक्षित आहेत. याचा अर्थ असा की औषधनिर्माण क्षेत्रातील भारताचे लाभ अद्याप आपोआप निश्चित झालेले नाहीत. औषधे आणि औषधी घटकांची आयात राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करते का, याचा अमेरिका सध्या शोध घेत आहे. हा आढावा पूर्ण झाल्यानंतरच भारतीय जेनेरिक औषधांसाठी शुल्क सवलत किंवा इतर सवलती अंतिम केल्या जातील.
शुल्कांच्या प्रश्नापलीकडे जाऊन दोन्ही देशांनी एकमेकांना दीर्घकाळासाठी प्राधान्यपूर्ण बाजार प्रवेश देण्याची तसेच कराराचे लाभ मुख्यत्वे भारत व अमेरिकेलाच मिळतील, अशा प्रकारचे ‘मूळ नियम’ ठरवण्याची बांधिलकी स्विकारली आहे. द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम करणारे दीर्घकालीन गैरशुल्क अडथळे दूर करण्यावरही सहमती झाली आहे.
भारताने अमेरिकी वैद्यकीय उपकरणांबाबतचे अडथळे कमी करण्याचे, अमेरिकी माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या बाजार प्रवेशात विलंब किंवा मर्यादा आणणाऱ्या कडक आयात परवाना प्रक्रिया दूर करण्याचे, तसेच करार अंमलात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत ओळखल्या गेलेल्या भारतीय क्षेत्रांमध्ये अमेरिकी किंवा आंतरराष्ट्रीय मानके स्वीकारता येतील का, याचा निर्णय घेण्याचे मान्य केले आहे. भारताने अमेरिकी अन्न व कृषी निर्यातींशी संबंधित दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यावरही काम करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
नियामक पूर्वानुमानक्षमता सुधारण्यासाठी, दोन्ही देश परस्पर संमतीने ठरवलेल्या क्षेत्रांमध्ये मानके व अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियांवर चर्चा करण्याचे नियोजन करत आहेत. त्यामुळे उद्योगांवरील अनुपालन खर्च कमी होईल. या चौकटीत एक संरक्षणात्मक तरतूदही आहे, ज्याअंतर्गत एखाद्या बाजूने ठरवलेल्या शुल्क पातळीत बदल केल्यास दुसऱ्या बाजूला आपली बांधिलकी बदलण्याची मुभा असेल.
एका महत्त्वाच्या व्यापारी संकेतानुसार, पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्स मूल्याची ऊर्जा उत्पादने, विमाने व विमानांचे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचा भारताचा मानस असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. डेटा सेंटर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिटस्सह प्रगत तंत्रज्ञान उत्पादनांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचे आणि संयुक्त तंत्रज्ञान सहकार्य विस्तारण्याचेही नियोजन आहे.
डिजिटल व्यापार हा आणखी एक महत्त्वाचा भाग इथे उद्धृत करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी भेदभावपूर्ण किंवा जाचक पद्धतींना आळा घालण्याचे आणि बीटीएचा भाग म्हणून मजबूत व परस्पर फायदेशीर डिजिटल व्यापार नियमांसाठी मार्ग निश्चित करण्याबाबतची वचन बद्धता दर्शविली आहे.
दंडात्मक शुल्क घटक आता मागे घेतला गेला आहे. कारण भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचे वचन दिल्याचा दावा अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. मात्र भारतीय बाजूकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारताची रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी हळूहळू कमी होत असल्याचे दिसते.
दोन फेब्रुवारीच्या रात्री ट्रम्प यांनी करार जाहीर केल्यानंतर आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याची दखल घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 3 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, या करारामुळे सर्व संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण झाले आहे. यामुळे शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या हितांप्रती सरकारची बांधिलकी स्पष्ट होते.
उच्च मूल्याच्या श्रेणींमध्ये बदामांची आयात 1,085.8 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढली, जी मागील वर्षी 1,023.2 दशलक्ष डॉलर्स होती. म्हणजेच वार्षिक 6.12 टक्के वाढ. अक्रोड आयातीमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली असून ती जवळपास दुप्पट होऊन 27.88 दशलक्ष डॉलर्स आणि 18,487 टन इतकी झाली, जी मागील वर्षी 14.58 दशलक्ष डॉलर्स आणि 10,439 टन होती.
या उत्पादनांवर आयात शुल्क कमी
या आराखड्यानुसार भारत अनेक अमेरिकी अन्न व कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करेल. यामध्ये वाळवलेले डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशुखाद्यासाठी वापरली जाणारी लाल ज्वारी, शेंगदाणे, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन व मद्य, तसेच इतर औद्योगिक वस्तूंचा समावेश आहे.
या वस्तूंवर अमेरिकेचे 18% शुल्क
याच्या बदल्यात अमेरिका एप्रिल 2025 मध्ये जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार भारतातून येणाऱ्या मूळ वस्तूंवर 18 टक्के परस्पर शुल्क लागू करेल. यामध्ये वस्त्रोद्योग व वस्त्रे, चामडे व पादत्राणे, प्लास्टिक व रबर, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट, हस्तकला उत्पादने आणि काही प्रकारची यंत्रसामग्री या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
