

India slams Khawaja Asif : सेशेल्सच्या पुरस्काराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टिप्पणी करणे पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांना चांगलेच महागात पडले आहे. भारत सरकारने त्यांच्या या विधानावर अत्यंत तीव्र आणि कडक शब्दांत पलटवार केला आहे. सरकारी सूत्रांनी ख्वाजा आसिफ यांच्या मानसिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले आहे की, "त्यांच्याकडे कामधंदा नाही आणि ज्या विषयांची त्यांना साधी समजही नाही, त्या विषयांवर बालिश टिप्पणी करून ते आपला वेळ घालवत आहेत."
गेल्या आठवड्यात सेशेल्सच्या दौऱ्यावर गेलेल्या पीएम मोदींना तेथील नवीन राष्ट्रपती सन्मान 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन'ने गौरविण्यात आले. पर्यावरण संरक्षण आणि लहान द्वीप राष्ट्रांच्या विकासामध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना हा सन्मान देण्यात आला. हा पुरस्कार मिळवणारे पीएम मोदी जगातील पहिले नेते ठरले आहेत. विशेष म्हणजे, पीएम मोदींच्या दौऱ्याच्या काही आठवड्यांपूर्वीच सेशेल्स सरकारने आपली जुनी पुरस्कार प्रणाली बदलून या नवीन राष्ट्रीय सन्मानाची सुरुवात केली होती.
आसिफ यांनी पीएम मोदींना मिळालेल्या सेशेल्सच्या सन्मानाची थट्टा केली आणि तो 'आधीच ठरवून' (सेटिंग करून) दिलेला सन्मान असल्याचे म्हटले होते.
मीडिया रिपोर्टनुसार, भारत सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांना चांगलेच धारेवर धरले. सूत्रांनी टोला लगावत म्हटले की, ख्वाजा आसिफ यांच्यासारख्या व्यक्तीकडे संरक्षण मंत्रालयासारखी मोठी जबाबदारी असणे, हेच आजच्या पाकिस्तानची बिकट अवस्था दर्शवते.
भारत सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की , "ख्वाजा आसिफ मानसिकदृष्ट्या अस्थिर आहेत, हे सर्वांनाच माहित आहे. त्यांना सध्याची जबाबदारी सोपवणे हे आजच्या पाकिस्तानबद्दल बरेच काही सांगून जाते. हे स्पष्ट आहे की त्यांच्याकडे दिवसभर करायला कोणतेही काम नाही. ज्या गोष्टींचे त्यांना कोणतेही ज्ञान नाही, त्या गोष्टींवर फालतू टिप्पणी करून ते वेळ वाया घालवत आहेत. द्वेषाने भरलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या मनातील मत्सर जेव्हा बाहेर येतो, तेव्हा तो अत्यंत घृणास्पद वाटतो."
या पुरस्कारावरून भारतामध्येही राजकीय खडाजंगी सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी सोशल मीडियावर या पुरस्काराच्या अधिकृत प्रशस्तीपत्राचा (Official Citation) फोटो शेअर करत दावा केला होता की, त्यात स्पेलिंग आणि टायपिंगच्या अनेक चुका आहेत. विरोधकांचा असाही आरोप होता की, हे प्रमाणपत्र एआय (AI) टूल्सच्या मदतीने घाईघाईत तयार करण्यात आले आहे.वाद वाढताना पाहून सेशेल्स सरकारने स्वतः समोर येऊन स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा सन्मान पूर्णपणे खरा आणि प्रामाणिक आहे. त्यांनी सांगितले की, देशातील जुनी पुरस्कार प्रणाली राजकीय वादामुळे रद्द करण्यात आली होती आणि नवीन प्रणाली तयार केली जात होती. या नवीन सन्मानाला तेथील कॅबिनेटने २४ जून रोजीच मंजुरी दिली होती, म्हणजेच पीएम मोदी पोहोचण्याच्या काही दिवस आधी.
चुकांच्या मुद्द्यावर सेशेल्सने मान्य केले की, सोशल मीडियावर जो फोटो व्हायरल झाला, तो प्रत्यक्षात एक 'वर्किंग ड्राफ्ट' होता जो चुकून बाहेर आला. आता मूळ आणि पूर्णपणे तपासलेले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे. वेळेच्या अभावामुळे हे प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी डिजिटल डिझाइन टूल्सची (AI) मदत घेण्यात आली होती. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत म्हटले की, पीएम मोदींना त्यांच्या 'ग्रीन लीडरशिप'साठी हा सन्मान मिळणे, हा संपूर्ण देशासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे.