डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच दिवसांचा युरोप दौरा नुकताच पार पडला. या दौर्यात नॉर्वेमध्ये एका महिला पत्रकाराने पंतप्रधान मोदींना मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून थेट प्रश्न विचारला की, मानवाधिकारांच्या बाबतीत भारताची स्थिती पाहता आम्ही भारतावर का विश्वास ठेवावा? येथे प्रश्न त्या वैयक्तिक पत्रकाराचा नाही, तर त्या युरोपियन मानसिकतेचा आहे, ज्याचे प्रतिनिधित्व अशा विचारसरणीचे लोक करतात.
दोन वर्षांपूर्वी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी युरोपच्या भूमीवर जाऊन एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी वक्तव्य केले होते. त्यांनी युरोपियन देशांच्या मानसिकतेवर थेट बोट ठेवताना म्हटले होते की, युरोपच्या प्रश्नांना संपूर्ण जगाने आपले प्रश्न मानावेत, अशी या देशांची धारणा असते; परंतु जगाच्या इतर भागांतील प्रश्नांना युरोप कधीही आपले प्रश्न मानत नाही. ही मुळात एक वसाहतवादी मानसिकता आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात भारताने घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेवरून जेव्हा युरोपियन देश भारतावर दबाव आणत होते, तेव्हा जयशंकर यांनी या मानसिकतेला आरसा दाखवला होता. रशियाकडून केल्या जाणार्या तेल आयातीबाबतही त्यांनी अशाच प्रकारे पश्चिमी जगाला ‘भारतासाठी राष्ट्रीय हित महत्त्वाचे आहे’ असे सांगत खडसावले होते. 2020 मध्ये जेव्हा चीनने गलवान खोर्यात भारतीय सैनिकांवर भ्याड हल्ला केला होता, तेव्हा एकही युरोपियन देश भारताच्या बाजूने उभा राहिला नव्हता. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनविरुद्ध बोलण्याचे धारिष्ट्य एकाही युरोपियन देशाने दाखवले नव्हते. युक्रेनच्या प्रश्नावर भारताने भूमिका घ्यावी, ही अपेक्षा ठेवणार्या युरोपचे चीनच्या आक्रमकतेवरचे हे मौन संकुचितपणाचे निदर्शक आहे. यावर भारताने आता सडेतोड प्रहार करण्यास सुरुवात केली आहे.
विसावे शतक हे युरोपियन देशांचे शतक होते, यात शंका नाही. त्या काळात त्यांच्याकडे वसाहतवादी शक्ती होत्या. त्यांनी आशिया आणि आफ्रिका खंडात आपले साम्राज्य विस्तारले होते. पहिली आणि दुसरी जागतिक महायुद्धे युरोपच्या भूमीवर लढली गेली आणि जागतिक व्यवस्थेवर त्यांची पूर्ण मक्तेदारी होती; मात्र एकविसाव्या शतकात ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आज जग बहुध्रुवीय बनले आहे. आशियाई वाघ म्हणून ओळखले जाणारे दक्षिण-पूर्व आशियातील देश, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत आणि चीन यांसारख्या शक्ती आता जागतिक राजकारणाची दिशा ठरवत आहेत. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारखे देशही पुढे आले आहेत; परंतु युरोपियन देशांना ही नवी जागतिक वास्तविकता मान्य करणे जड जात आहे. त्यांच्या जुन्या सवयी अद्याप सुटलेल्या नाहीत. आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना लोकशाही, मानवाधिकार आणि संस्कृतीचे धडे देण्याचा नैसर्गिक अधिकार केवळ त्यांनाच आहे, अशी धारणा युरोपियन देशांमध्ये आजही आहे.
नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच दिवसांचा युरोप दौरा पार पडला. या दौर्यात नॉर्वेमध्ये एका महिला पत्रकाराने पंतप्रधान मोदींना मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून थेट प्रश्न विचारला की, मानवाधिकारांच्या बाबतीत भारताची स्थिती पाहता आम्ही भारतावर का विश्वास ठेवावा? येथे प्रश्न त्या वैयक्तिक पत्रकाराचा नाही, तर त्या युरोपियन मानसिकतेचा आहे, ज्याचे प्रतिनिधित्व अशा विचारसरणीचे लोक करतात. गेल्या दशकभरात जसजसा भारताचा जागतिक प्रभाव वाढत चालला आहे, तसतसे युरोपमधील काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक मानवाधिकारांचे मुद्दे उकरून काढून भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविक पाहता, अशा पूर्वग्रहदूषित प्रश्नांना उत्तर देण्याची गरजच नसते. नॉर्वेमधील भारतीय राजदूत सी. बी. जॉर्ज यांनी यासंदर्भात अत्यंत सडेतोड उत्तर दिले आहे. भारताला साडेतीन हजार वर्षांहून अधिक जुना इतिहास आणि समृद्ध संस्कृती लाभली आहे. भारत ही जगातील सर्वात मोठी आणि जिवंत लोकशाही आहे. या देशात शांततापूर्ण मार्गाने सत्तांतर होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशासारखे निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी महिनोन् महिने लागत नाहीत. अशा लोकशाही देशाच्या मूल्यांवर शंका उपस्थित करणे हास्यास्पद आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर कॅपिटल हिलवर झालेला हल्ला संपूर्ण जगाने पाहिला आहे. त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांनी भारताला लोकशाही शिकवण्याची गरज उरलेली नाही.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा याच पाश्चात्त्य विद्वानांनी भारताला सापांचा आणि साधूंचा देश म्हणून हिणवले होते. अनेक ब्रिटिश आणि अमेरिकन अभ्यासकांनी भाकीत केले होते की, इंग्रज गेल्यावर हा देश एकसंध राहू शकणार नाही आणि याचे तुकडे होतील. आज भारताने या सर्व भविष्यवाण्या खोट्या ठरवल्या आहेत. भारत आज एक अत्यंत बलवान, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही देश म्हणून जागतिक स्तरावर ताठ मानेने उभा आहे. आर्थिक आघाडीवर तुलना केली, तर आज नॉर्वेचा आर्थिक विकास दर अवघा दीड टक्का आहे, तर भारताचा विकास दर साडेसहा टक्क्यांहून अधिक आहे. हा आकडा जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मान्य केला आहे. परकीय चलन साठ्याचा विचार केला, तर नॉर्वेकडे जेमतेम 60 ते 70 अब्ज डॉलर्सचा साठा आहे, तर भारताकडे 650 अब्जहून अधिक डॉलर्सचा परकीय चलन साठा आहे. भारत आज जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे.
कोव्हिडच्या संकटातही पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांनी भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा अतोनात प्रयत्न केला होता. भारत हे संकट हाताळण्यात अपयशी ठरेल, असा अपप्रचार त्यांनी केला; परंतु भारताने केवळ स्वतःच्या अवाढव्य लोकसंख्येचे लसीकरण यशस्वीपणे केले नाही, तर जगातील 120 पेक्षा जास्त देशांना कोव्हिड प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा करून ‘व्हॅक्सिन मैत्री’चा आदर्श घालून दिला. भूतानसारख्या देशाला शंभर टक्के लसीकरण करण्यासाठी भारतानेच साहाय्य केले. ही नवी भारतीय क्षमता पाश्चात्त्य विद्वानांच्या पचनी पडत नाही. म्हणूनच, जेव्हा जेव्हा शक्य असेल तेव्हा मानवाधिकारांच्या नावाखाली भारताला डिवचण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. प्रत्यक्षात आज भारताला जितकी युरोपची गरज आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त युरोपला भारताची गरज आहे. ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स या सर्व देशांचा विकास दर आज कमालीचा घसरला आहे. तिथे बेरोजगारी आणि महागाई प्रचंड वाढली आहे. याच कारणामुळे युरोपियन महासंघ भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी कमालीची घाई करत आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून प्रलंबित असणारा हा करार करण्यासाठी आता पाश्चात्त्य देश उत्सुक आहेत. कारण, त्यांना भारताच्या विशाल बाजारपेठेची गरज आहे.
युरोपियन देशांची सर्वात मोठी चूक ही झाली की, त्यांनी आपल्या सुखवस्तू जीवनशैलीसाठी आपल्या मूलभूत गरजा आऊटसोर्स केल्या. संरक्षणाची जबाबदारी त्यांनी अमेरिकेला आणि नाटोला दिली. तेल आणि नैसर्गिक वायूची गरज पूर्ण करण्यासाठी रशियावरचे अवलंबित्व वाढवले, तर जीवनावश्यक वस्तू आणि उत्पादनांची त्यांची गरज चीनकडून पूर्ण केली जात आहे. आज नॉर्वेसारख्या देशांचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार चीन आहे; परंतु रशिया-युक्रेन युद्ध आणि कोरोना संकटानंतर युरोपला या अतिअवलंबित्वाचा धोका समजला आहे. चीनने आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगभरातील 70 पेक्षा जास्त देशांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढले आहे. चीनची ही विस्तारवादी आणि व्यापारी नीती आता जगासमोर उघडी पडली आहे. त्यामुळे युरोप आता चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहत आहे.
आतापर्यंत चीन युरोपियन देशांना चिपनिर्मिती आणि बॅटरीसाठी लागणारे कोबाल्ट, निकेल यांसारखे दुर्मीळ खनिजे पुरवत होता. जागतिक पुरवठा साखळीवर चीनची 60 टक्के मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी नॉर्वेने पंतप्रधान मोदींच्या दौर्यात भारतासोबत महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. युरोपियन बाजारपेठेत भारताचा हा वाढता प्रवेश चीनला खुपतो आहे. त्यामुळेच पाश्चात्त्य जगतात भारताच्या विरोधात मानवाधिकारांचा खोटा नॅरेटिव्ह तयार करणार्या ब्रिगेडला चीनकडून फूस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जी पत्रकार भारताला मानवाधिकारांवरून प्रश्न विचारत होती, तिची पार्श्वभूमी तपासली, तर ती चीनची आणि शी जिनपिंग यांची मोठी प्रशंसक असल्याचे दिसून येते. ज्या चीनमध्ये मानवाधिकारांचे उघडपणे उल्लंघन होते, जिथे कोरोना काळात सत्य बोलणारे डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ गायब केले गेले, जिथे फेसबुक आणि व्हॉटस्अॅपवर बंदी आहे आणि नागरिकांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जाते, त्या चीनचे कौतुक करायचे आणि भारताला लोकशाहीचे धडे द्यायचे, हा दुटप्पीपणाचा कळस आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका, ब्रिटन दौर्यांच्या वेळीही कधी खलिस्तान, कधी काश्मीर तर कधी अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांवरून भारताला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला. जॉर्ज सोरोससारखे गर्भश्रीमंत लोक अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून भारताची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी खोटा नॅरेटिव्ह सेट करत आहेत. हे सर्व आधुनिक काळातील युरोपियन ‘मॅकॉले’ आहेत, ज्यांना भारताला सांस्कृतिकद़ृष्ट्या कनिष्ठ दाखवायचे आहे; परंतु आता काळ बदलला आहे. भारताकडे 52 कोटींचा महत्त्वाकांक्षी आणि आकांक्षावादी मध्यमवर्ग असून ती जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. पाश्चात्त्य देशांना आपली उत्पादने व सेवा विकण्यासाठी आणि चीनला पर्याय शोधण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. युरोपला आता हा बदललेला भारत स्वीकारावाच लागेल आणि आपल्या वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल.
