India-Russia Oil
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका अत्यंत जवळच्या आणि वरिष्ठ सल्लागाराने भारतावर एक गंभीर आरोप केला आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करून भारत अप्रत्यक्षपणे युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी आर्थिक रसद पुरवत आहे, असा गंभीर दावा त्यांनी केला आहे.
भारताने रशियन तेल खरेदी त्वरित थांबवावी, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा दबाव अमेरिकेकडून वाढत असतानाच हे वक्तव्य समोर आल्याने भारत-अमेरिका संबंधात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तवाहिनीतीला दिलेल्या मुलाखतीत, व्हाईट हाऊसचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर यांनी भारताच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मिलर म्हणाले, “ट्रम्प यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की भारताचे रशियाकडून तेल खरेदी करणे आणि त्यामुळे युद्धाला निधी मिळणे, हे अमेरिकेला मान्य नाही.” स्टीफन मिलर हे ट्रम्प यांच्या सर्वात प्रभावी आणि विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेचा एक प्रमुख भागीदार असलेल्या भारतावर ट्रम्प प्रशासनाकडून करण्यात आलेली ही आतापर्यंतची सर्वात कठोर टीका मानली जात आहे.
मिलर यांनी भारताची तुलना चीनशी करत म्हटले की, "रशियन तेल खरेदीच्या बाबतीत भारत जवळपास चीनच्या बरोबरीला पोहोचला आहे, हे सत्य जाणून लोकांना धक्का बसेल. ही एक आश्चर्यकारक आणि चिंताजनक बाब आहे." एकीकडे अमेरिका भारतावर दबाव टाकत असताना, दुसरीकडे रॉयटर्सने भारतीय सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांच्या दंडात्मक कारवाईच्या धमकीला न जुमानता भारत मॉस्कोकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवणार आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच अमेरिकेत आयात होणाऱ्या भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के शुल्क (tariff) लावण्याची घोषणा केली आहे. इतकेच नाही, तर जोपर्यंत रशिया युक्रेनसोबत युद्धविराम करत नाही, तोपर्यंत रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांच्या आयातीवर १०० टक्के शुल्क लावण्याची धमकीही त्यांनी दिली आहे. मात्र, या सर्व टीकेनंतरही ट्रम्प यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतचे संबंध 'अतिशय चांगले' असल्याचेही मिलर यांनी नमूद केले. त्यामुळे एका बाजूला मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख आणि दुसऱ्या बाजूला कठोर आर्थिक कारवाईचा इशारा, या अमेरिकेच्या दुहेरी भूमिकेमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
