वॉशिंग्टन : ‘भारताकडे १९० अण्वस्त्रे असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, सध्या निर्मितीच्या टप्प्यात असलेल्या नव्या क्षेपणास्त्रांसाठी आणखी ३० अतिरिक्त अण्वस्त्रांचाही यात समावेश आहे.’ फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्ट्स (FAS) या संस्थेने भारताच्या आण्विक क्षमतेवर प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात हा महत्त्वपूर्ण दावा केला आहे.
हा निष्कर्ष विविध ओपन सोर्स, अधिकृत सरकारी आकडेवारी आणि व्यावसायिक उपग्रहांकडून प्राप्त झालेल्या छायाचित्रांच्या सखोल विश्लेषणाच्या आधारे काढण्यात आला आहे. दरम्यान, जागतिक स्तरावर अण्वस्त्रांच्या संख्येचा ताजा आढावाही यानिमित्ताने समोर आला आहे.
एफएएसच्या अहवालानुसार, भारताकडे सद्यस्थितीत ९ आण्विक मारा करू शकणाऱ्या प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित आहेत. यामध्ये हवेतून मारा करणारी दोन प्रकारची लढाऊ विमाने, जमिनीवरून डागली जाणारी सहा प्रकारची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि समुद्रातून मारा करणाऱ्या एका बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रणालीचा समावेश आहे. याशिवाय, अन्य दोन अत्याधुनिक प्रणाली अंतिम टप्प्यात असून त्या लवकरच प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे.
एफएएस न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्टचे संचालक हॅन्स क्रिस्टेनसन यांनी 'इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केलेल्या विश्लेषणात नमूद केले आहे की, क्षेपणास्त्रांमध्ये अण्वस्त्रे सज्ज करण्याची भारताची क्षमता आणि एकूणच धोरणात्मक तयारी पाहता, भारताने आतापर्यंत सुमारे १९० आण्विक वॉरहेड्सची निर्मिती केली असावी असा प्राथमिक अंदाज आहे.
भारताच्या सध्याच्या साठ्यामध्ये कार्यरत प्रक्षेपकांसाठी (लाँचर्स) १६० हून अधिक वॉरहेड्स असून नव्याने विकसित होत असलेल्या क्षेपणास्त्रांसाठी अतिरिक्त वॉरहेड्स राखीव ठेवण्यात आले आहेत. भारत आपल्या संपूर्ण अण्वस्त्र ताफ्याचे सातत्याने आधुनिकीकरण करत असल्याचेही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळात अनेक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र प्रणाली तैनात करण्यात आल्या असून, विद्यमान विमाने, जमिनीवरून मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आणि सागरी प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी अथवा त्यांची जागा नव्या तंत्रज्ञानाने घेण्यासाठी वेगाने संशोधन व विकास सुरू आहे.
अहवालात पुढे असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की, भारताने १४० ते २२५ अण्वस्त्रांच्या निर्मितीसाठी पुरेसे लष्करी दर्जाचे प्लुटोनियम तयार केले असून त्यापैकी १९० वॉरहेड्स प्रत्यक्षात सज्ज केले असण्याची शक्यता आहे. भविष्यात विविध नव्या शस्त्रास्त्र प्रणाली विकसित होत असताना देशाच्या या अण्वस्त्र साठ्यात आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
तथापि, उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि डिझाइन काहीही असले, तरी भारताने आपल्याकडील सर्व प्लुटोनियमचा वापर प्रत्यक्ष अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी केला असण्याची शक्यता धूसर आहे; त्यातील काही हिस्सा भविष्यातील गरजांसाठी सुरक्षित राखीव ठेवला असण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय, भारताच्या अण्वस्त्र साठ्याचा प्रत्यक्ष आकार हा प्रामुख्याने ते वाहून नेणाऱ्या प्रक्षेपकांच्या (लाँचर्स) संख्या आणि क्षमतेवर अवलंबून असतो. आपल्या प्रक्षेपकांच्या एकूण वहन क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक अण्वस्त्रांची निर्मिती भारत करणार नाही, असाही तांत्रिक तर्क या लेखात मांडण्यात आला आहे.
अण्वस्त्र साठ्याबाबतचे आडाखे समोर येत असतानाच, भारताने नेहमीच जबाबदार आण्विक राष्ट्र म्हणून भूमिका घेतली आहे. भारताने सुरुवातीपासूनच 'नो-फर्स्ट-यूज' म्हणजेच 'अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचे' सर्वसमावेशक धोरण अंगीकारले असून देश आजही या धोरणावर पूर्णपणे ठाम आहे. भारत सरकारकडून नुकतेच संसदेत स्पष्ट करण्यात आले होते की, देश आपल्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी 'विश्वासार्ह किमान प्रतिकारक्षमता' (क्रेडिबल मिनिमम डिटेरन्स) राखण्यावर भर देत असून, अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या आपल्या वैश्विक बांधिलकीचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहे.
