India hires Jason Miller India lobbyist Trump adviser for lobbying Washington DC on Operation Sindoor
वॉशिंग्टन : युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये भारताने आपली राजनैतिक उपस्थिती अधिक प्रभावी करण्यासाठी अमेरिकेचे प्रसिद्ध राजकीय सल्लागार आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विश्वासू सल्लागार जेसन मिलर यांना लॉबिस्ट म्हणून नियुक्त केले आहे.
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसकडे दाखल करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मिलर हे भारताला "रणनैतिक सल्ला, कृती योजना, पारंपरिक लॉबिंग सेवा आणि गरज पडल्यास प्रतिमा व्यवस्थापन आणि जनसंपर्क सहाय्य पुरवणार आहेत.
21 मे रोजी झालेल्या करारानुसार, जेसन मिलर यांना दर महिन्याला 1,50,000 डॉलर (सुमारे 1,28,95,094 रूपये ) इतके मानधन दिले जाणार आहे. Politico या अमेरिकन प्रसारमाध्यमाने ही माहिती उघड केली आहे.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जाहीर करण्यात आलेले हे मिलर यांचे पहिले लॉबिंग कंत्राट आहे. भारताने जेसन मिलर यांची निवड अत्यंत महत्त्वाच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' राजनैतिक मोहिमेअंतर्गत केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प हे बेभरवशी नेते आहेत. ते आज एकासोबत असतील तर दुसऱ्या दिवशी त्याच्या विरोधात असू शकतात. ट्रम्प यांची राजकीय शैली ही त्यांच्या व्यावसायिक भूमिकेप्रमाणे वेगळी आणि अंदाज न लावता येणारी असते.
याचे उदाहरण म्हणजे 10 मे रोजी त्यांनी अचानक परस्पर भारत-पाकिस्तान यांच्यात युद्धविमार घोषित केला. एवढेच नव्हे तर काश्मीर प्रश्नावर भारत-पाकिस्तानात मध्यस्थीची तयारीही दर्शवली. भारताने ती ताबडतोब नाकारली.
इतिहास पाहता, अमेरिका पाकिस्तानला सतत पाठिंबा देत आला आहे. विशेषतः सोव्हियत युनियनविरुद्ध आणि दहशतवादाविरोधातील लढाईसाठी. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका भारताच्या बाजूला आणण्यासाठी अत्यंत नाजूक आणि सूक्ष्म राजनैतिक रणनीती आवश्यक आहे.
भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' बाबत जगभरातील महत्वाच्या देशांचा माहिती देणारी महत्वाकांक्षी राजनैतिक मोहीम काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केली आहे. मात्र अमेरिकेच्या राजकारणात ट्रम्प कसे विचार करतात हे जाणणारा व्यक्ती वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये असणे भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू शकते आणि यासाठीच जेसन मिलर यांची नियुक्ती केली गेल्याचे समजते.
दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने विविध देशांमध्ये भारताचे शिष्टमंडळ पाठवून याबाबत माहिती देण्याचे ठरवल्यानंतर पाकिस्तानने भारताची कॉपी करत त्यांचे शिष्टमंडळ विविध देशात पाठविण्याचे ठरवले.
आताही भारताने लॉबिस्ट नेमल्यानंतर पाकिस्ताननेही आपला डाव टाकला असून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे माजी अंगरक्षक कीथ शिलर आणि ट्रम्प ऑर्गनायझेशनचे माजी अधिकारी जॉर्ज सोरेल यांना लॉबिस्ट म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांनी Javelin Advisors या फर्ममार्फत अमेरिकेशी आर्थिक संबंध मजबूत करण्याचे काम सुरू केले आहे.
जेसन मिलर हे एक अमेरिकन राजकीय सल्लागार असून ट्रम्प यांच्या 2016 आणि 2020 च्या प्रचार मोहिमांमध्ये वरिष्ठ सल्लागार म्हणून ते कार्यरत होते. 2017 मध्ये ते व्हाईट हाऊसचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर म्हणून नियुक्त झाले होते, पण दोनच दिवसांत त्यांनी कौटुंबिक कारणास्तव राजीनामा दिला. त्यानंतर CNN या वृत्तवाहिनीवर राजकीय विश्लेषक म्हणूनही ते कार्यरत होते.
2021 मध्ये Capitol Hill दंगल प्रकरणानंतर ट्रम्प यांची सोशल मीडियावर पुनरागमन मोहीम मिलर यांनी 'Truth Social' प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून चालवली होती. 2024 च्या ट्रम्प यांच्या पुनर्निवड मोहिमेतही ते महत्त्वाचा भाग होते.
जेसन मिलर यांचे ट्रम्प यांच्याशी असलेले दृढ संबंध आणि अमेरिकेच्या राजकीय प्रणालीची त्यांना असलेली समज भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. पाकिस्तानकडून सातत्याने करण्यात येणाऱ्या प्रोपगंडाचा मुकाबला करणे, तसेच सिंधू जलवाटप करारासारख्या मुद्द्यांवर भारताचा दृष्टिकोन प्रभावीपणे मांडणे हे त्यांच्यासमोरील प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक असेल.
ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांचं नेतृत्व अस्थिर, पण प्रभावी आहे. त्याचप्रमाणे भारताने अशा व्यक्तीला लॉबिस्ट म्हणून निवडणे म्हणजे एक मोठे धोरणात्मक पाऊल आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार हे भारत सरकारचे "इतिहासातील सर्वात महागडे आणि रणनीतीपूर्ण लॉबिंग कंत्राट" आहे.
भारतात लॉबिंगची प्रक्रिया फारशी प्रचलित नसली तरी अमेरिकेतील राजकारणात ती राजकारणाता मुलभूत भाग आहे. त्यामुळेच तिथे "लॉबिस्ट"ची भूमिका अत्यंत प्रभावशाली आणि निर्णायक मानली जाते.
लॉबिस्ट म्हणजे असा व्यक्ती किंवा संस्था जी एखादा गट, देश, कंपनी किंवा संस्था यांचं प्रतिनिधित्व करत सरकारी धोरणं, कायदे, किंवा निर्णय यावर प्रभाव टाकण्यासाठी काम करते.
हे लोक संसदेतील सदस्य, धोरण-निर्माते, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय सल्लागारांशी नियमित संपर्क ठेवून त्यांच्या क्लायंटच्या (म्हणजे ज्या संस्थेसाठी ते काम करतात त्यांच्या) हितसंबंधांचे संरक्षण करतात.
धोरणनिर्मात्यांना माहिती पुरवतात – लॉबिस्ट खासगी क्षेत्रातील किंवा परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित तांत्रिक, आर्थिक किंवा सामाजिक मुद्द्यांवर माहिती देतात.
कायदे व नियमांवर प्रभाव टाकतात – एखादा विधेयक (bill) मंजूर होणार असेल, तर लॉबिस्ट संबंधित संस्थेच्या बाजूने किंवा विरोधात लॉबिंग करून त्याचा निकाल प्रभावित करू शकतात.
जनमत तयार करतात – पीआर मोहिमा, मीडियात लेख, कार्यक्रम अशा माध्यमातून जनमत किंवा मीडिया दृष्टिकोन प्रभावित करण्याचे काम करतात.
सत्ताधाऱ्यांशी संबंध ठेवतात – राजकीय नेते, सिनेटर, काँग्रेस सदस्य, प्रशासक यांच्याशी मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक संबंध ठेवून आपल्या क्लायंटसाठी फायदा मिळवतात.
विदेशी संबंधात मध्यस्थी करतात – भारतासारखा देश अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंध बळकट करण्यासाठी लॉबिस्टचा वापर करतो.
स्वतःची बाजू मांडण्याचा अधिकृत मार्ग: अमेरिकन लोकशाहीत विविध गट – मोठ्या कंपन्या, एनजीओ, विदेशी सरकारे, ट्रेड असोसिएशन्स – स्वतःच्या मुद्द्यांची मांडणी लॉबिंगच्या माध्यमातून करतात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि Foreign Agents Registration Act (FARA) अंतर्गत नियंत्रित केली जाते.
धोरणांवर थेट प्रभाव: कोणता कायदा पारित होईल किंवा होणार नाही यावर लॉबिंगचा थेट परिणाम होतो. यामुळेच अनेक कंपन्या आणि परदेशी सरकारं अनुभव असलेल्या लॉबिस्टना मोठ्या रकमांमध्ये नियुक्त करतात.
परराष्ट्र धोरणात भूमिका: भारत, पाकिस्तान, चीनसारखे देश अमेरिकेतील आपल्या प्रतिमेचं व्यवस्थापन आणि धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी लॉबिंग फर्म्स नियुक्त करतात. यामुळे काँग्रेस किंवा सिनेटमधील मतदान, निधी वाटप, संरक्षण आणि व्यापार धोरणं प्रभावित होऊ शकतात.
2023 मध्ये अमेरिकेत लॉबिंगसाठी 4.1 अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये सुमारे 12000 पेक्षा अधिक नोंदणीकृत लॉबिस्ट आहेत. फार्मा, तंत्रज्ञान, संरक्षण, परदेशी सरकारे आणि ऊर्जा कंपन्या लॉबिंगसाठी सर्वाधिक खर्च करतात.
