H-1B visa update
वॉशिंग्टन: अमेरिकेने H-1B व्हिसा धारकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे विशेषतः भारतीयांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने 'प्रोजेक्ट फायरवॉल' सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ज्याचा उद्देश कुशल अमेरिकन कामगारांचे हक्क, वेतन आणि नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आहे. त्याचवेळी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानुसार, आता प्रत्येक H-1B व्हिसा अर्जासाठी तब्बल १ लाख डॉलर शुल्क भरावे लागणार आहे.
प्रोजेक्ट फायरवॉल हा कामगार विभागाचा एक उपक्रम आहे. या अंतर्गत, कंपन्यांना नोकरीवर ठेवताना पात्र अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. जर त्यांनी एच-1बी व्हिसा प्रक्रियेचा गैरवापर केला, तर त्यांना जबाबदार धरले जाईल. 'प्रोजेक्ट फायरवॉल'चा मुख्य उद्देश H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर थांबवणे आणि अमेरिकन कामगारांचे हित जपण्यासाठी कंपन्यांवर कठोर नियंत्रण ठेवणे आहे. विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रासारख्या कुशल विभागात परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणाऱ्या कंपन्यांची तपासणी करून अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' या धोरणाचा हा एक भाग मानला जात आहे.
H-1B व्हिसाचा गैरवापर रोखण्यासाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणाऱ्या कंपन्यांची कसून चौकशी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांना परदेशी कर्मचारी नियुक्त करणे परवडणार नाही. विशेषतः भारतीय कर्मचाऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे, कारण H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दंड भरावा लागेल.
कठोर कायदे निश्चितच H1-B व्हिसावर अमेरिकेत असलेल्या किंवा त्यासाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय आणि इतर परदेशी नागरिकांना प्रभावित करतील, परंतु त्याचा परिणाम किती प्रमाणात होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. गेल्या वर्षी H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीय सर्वात पुढे होते. एकूण व्हिसापैकी जवळपास ७१ टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळाले, तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चीनचा वाटा केवळ ११.७ टक्के होता. त्यामुळे, या नव्या नियमांमुळे भारतीय आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी नवीन आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
